Employees Strike: महाराष्ट्र में बिजली संकट का खतरा, तीन कंपनियों के हजारों कर्मचारी हड़ताल पर, मेस्मा लागू

महाराष्ट्र सरकार ने हड़ताल रोकने के लिए महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कानून (MESMA) लागू किया है। कर्मचारियों ने दावा किया है कि मेस्मा का कोई असर नहीं हुआ। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में विद्युत आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के आवश्यक कदम उठाएं। 

हजारों कर्मचारी हड़ताल में शामिल, धरने पर बैठे
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव कृष्णा भोईर ने बताया कि आधी रात से शुरू हुई इस हड़ताल में तीनों कंपनियों के हजारों कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य भर में विरोध शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी कर्मचारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बने पंडालों में बैठे हैं। 

डिप्टी सीएम फडणवीस ने बुलाई बैठक
भोईर ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें बैठक के लिए बुलाया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोपहर करीब एक बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस में कर्मचारी संघों की कार्य समिति के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (महावितरण), महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (महापारेषण) और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी लिमिटेड (महानिर्मिती) ये तीन महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियां हैं।

मंगलवार रात से मेस्मा लागू
इस बीच, बिजली कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की चेतावनी देने के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार रात मेस्मा लागू किया, ताकि राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जा सके। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अधिकारी और अभियंता संघर्ष समिति से जुड़ी 31 यूनियन के सदस्यों ने पिछले माह विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया था।

अदाणी की कंपनी को वितरण लाइसेंस का विरोध
इनकी प्रमुख मांगों में अदाणी समूह की एक सहायक कंपनी को बिजली वितरण का समानांतर लाइसेंस जारी नहीं करने की मांग शामिल है। पिछले साल नवंबर में समूह की कंपनी ने यह लाइसेंस हासिल कर लिया है। कंपनी मुंबई के कुछ और क्षेत्रों में बिजली वितरण शुरू करने जा रही है।
अदाणी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लि. अदाणी ट्रांसमिशन की सहायक कंपनी है। उसने महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग (MERC) को मुंबई के कुछ और इलाकों में समानांतर बिजली वितरण के लिए आवेदन दिया था। कंपनी महावितरण के अधिकार क्षेत्र वाले भांडुप, मुलुंड, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, तलोजा और उरन क्षेत्रों में बिजली वितरण करना चाहती है। हड़ताल को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अधिकारियों को हर हाल में बिजली वितरण सामान्य बनाए रखने का निर्देश दिया है।