Maharashtra: पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठों पर सौंपी रिपोर्ट, CM शिंदे की जरांगे से अनशन खत्म करने की अपील

सर्वेक्षण पर कैबिनेट में करेंगे चर्चा- एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि रिपोर्ट सरकार को आवश्यक डेटा के साथ मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाला कानून पेश करने में ताकत देगी। जिसमें लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। सीएमओ ने कहा कि रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुनील शुक्रे ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सीएम शिंदे को सौंपी। सीएम शिंदे के हवाले से कहा गया कि सर्वेक्षण निष्कर्षों पर राज्य कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी।

भूख हड़ताल का कोई औचित्य नहीं- शिंदे
सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की समुदाय की मांगों पर चर्चा के लिए 20 फरवरी को एक विशेष सत्र की भी घोषणा की है। एकनाथ शिंदे ने इस बात पर जोर दिया है कि मराठों को अन्य समुदायों के मौजूदा कोटा को छेड़े बिना आरक्षण दिया जाएगा। शिंदे ने कहा कि जब सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो विरोध का कोई कारण नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि मराठा आरक्षण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जरांगे 10 फरवरी से जालना जिले में अपने पैतृक स्थान पर अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं।

मराठा आरक्षण को लेकर विवाद
पिछड़ा वर्ग पैनल द्वारा सर्वेक्षण 23 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में शुरू हुआ, जिसमें 3.5 से 4 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल थे और इसमें 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था। सरकार ने एक अभ्यास में, कुनबी रिकॉर्ड की तलाश भी शुरू कर दी थी। कुनबी, एक कृषक समुदाय, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आता है और जरांगे सभी मराठों के लिए कुनबी प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं।