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Maharashtra Assembly Polls: आचार संहिता उल्लंघन पर मिली 6382 शिकायतें, अब तक 536 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

Fri, 15 Nov 2024 01:20 AM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: शुभम कुमार Updated Fri, 15 Nov 2024 01:20 AM IST
सार

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर आकड़ा जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी 6,382 शिकायतें चुनाव आयोग को मिली है वहीं अब तक 536 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

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Maharashtra Assembly Election 2024; 6382 complaints received on violation of code of conduct
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गर्माहट अपने चरम पर है। राजनीतिक पार्टियों के बीच मुठभेड़ तो जारी है ही लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने भी एक चौकाने वाला आकड़ा जारी किया है। जिसमें आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी 6,382 शिकायतें चुनाव आयोग को मिली हैं, जिनमें से एक को छोड़कर सभी का समाधान कर लिया गया है।
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वहीं राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक, 15 अक्टूबर से 14 नवंबर तक cVIGIL ऐप के माध्यम से ये शिकायतें दर्ज की गईं है। बता दें कि cVIGIL ऐप चुनाव आयोग ने नागरिकों को चुनावी नियमों का उल्लंघन रिपोर्ट करने के लिए शुरू किया था।
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चुनाव आयोग ने जारी किया बयान
चुनाव आयोग ने बताया कि इस दौरान जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत 536.45 करोड़ रुपये है, जिसमें अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और कीमती धातुएं शामिल हैं। इसके साथ ही बयान में कहा गया है कि पिछले एक महीने में प्राप्त कुल शिकायतों में से 6,381 का चुनाव आयोग द्वारा समाधान किया गया है। इस मामले में एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित टीम जांच करती है और उचित कार्रवाई करती है।
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536.45 करोड़ की संपत्ति जब्त
चुनाव आयोग के द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 15 अक्टूबर से शुरू हुई प्रवर्तन कार्रवाई में विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों ने 536.45 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जिसमें अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और कीमती धातुएं शामिल हैं।बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसियां जांच करती हैं और तुरंत कार्रवाई करती हैं। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होना है और यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से हो।
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