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Maharashtra Politics: सीएम शिंदे ने की शरद पवार की तारीफ, बोले- उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते

Thu, 16 Mar 2023 05:46 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महाराष्ट्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महाराष्ट्र Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Thu, 16 Mar 2023 05:46 PM IST
सार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पवार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुभवी नेता हैं। सहकारी क्षेत्र में उनका योगदान बहुत बड़ा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों के हित में और राज्य के कल्याण के लिए, जो भी सत्ता में है, पवार मार्गदर्शन और सुझावों के लिए हमेशा उपलब्ध हैं।

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Maha CM Eknath Shinde said that contribution of veteran leader Sharad Pawar cannot be ignored
एकनाथ शिंदे(फाइल) - फोटो : Social Media

विस्तार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिंदे पुणे में वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट (वीएसआई) की 46वीं वार्षिक आम बैठक में बोल रहे थे, जहां पवार ने उनके साथ मंच साझा किया। पवार वीएसआई के अध्यक्ष हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पवार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुभवी नेता हैं। सहकारी क्षेत्र में उनका योगदान बहुत बड़ा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों के हित में और राज्य के कल्याण के लिए, जो भी सत्ता में है, पवार मार्गदर्शन और सुझावों के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। शिंदे ने कहा कि वे अक्सर मुझे टेलीफोन पर सुझाव देने और सलाह देने के लिए बुलाते हैं।
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शिंदे ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाने के उद्धव के फैसले पर उठाए थे सवाल
विशेष रूप से, शिंदे और उनके समर्थक विधायकों ने शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। उन्होंने राज्य में सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाने के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के फैसले पर सवाल उठाया था। विद्रोह के बाद ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई और शिंदे पिछले साल 30 जून को मुख्यमंत्री बने।
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'सरकार सहकारिता क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध'
सीएम शिंदे ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके महत्व को समझते हुए केंद्र ने इस क्षेत्र के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

शिंदे ने संकट के समय भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करने और न केवल लाभ या हानि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सहकारी क्षेत्र की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सहकारिता क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में कुल 2.5 लाख हेक्टेयर को सिंचाई के तहत लाया जाएगा।

इस मौके पर पवार ने कहा कि चीनी कारखानों को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चीनी के अलावा अन्य उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वे महसूस करते हैं कि अतिरिक्त चीनी का उपयोग इथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए।

'निवेशकों को अच्छा बुनियादी ढांचा और सब्सिडी मुहैया कराएगी सरकार'
कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को अच्छा बुनियादी ढांचा और सब्सिडी मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि दावोस में निवेशकों ने भारत और महाराष्ट्र में रुचि दिखाई। उन्हें विश्वास है कि हम निवेशकों के अनुकूल हैं क्योंकि निवेश की बहुत गुंजाइश है। शिंदे ने यह भी कहा कि वे आलोचकों को अपने काम से जवाब देंगे।

शरद पवार के बारे में उन्होंने कहा कि जब एनसीपी प्रमुख केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तो उन्होंने इस क्षेत्र में कई सुधार किए और सहकारी क्षेत्र में उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि मैंने वही बोला जो सच था।

राकांपा नेता नवाब मलिक के बेटे और बहू ने फर्जी दस्तावेज मामले में अग्रिम जमानत मांगी
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक और उनकी पत्नी लॉरा हेमलिन ने फर्जी दस्तावेज मामले में अदालत से अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है। दपंति ने अग्रिम जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.जी. देशपांडेय की अदालत में दाखिल की। उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 जनवरी के लिए मामला सूचीबद्ध किया है। आरोप है कि दंपति ने वीजा विस्तार के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किया था।


फराज मलिक और उनकी फ्रांसीसी नागरिक पत्नी हेमलिन ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी में दावा किया है कि वे एजेंट द्वारा किए गए फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं जिसे उन्होंने विवाह प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए नियुक्त किया था। अर्जी में दावा किया गया कि एजेंट ने 18 लोगों से धोखाधड़ी की है।
 

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