मनरेगा में फंड के हिसाब -किताब की व्यवस्था लचर

सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत सात राज्यों में मनरेगा के बारे में सूचनाएं देने जनसंपर्क में भारी कमी पाई गई। प्रावदान के तहत घर-घर जाकर सूचनाएं दी जानी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। स्वतंत्र लेखापरीक्षा इकाई गठित कि जाने के प्रावधान पर भी कई राज्यों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। सीएजी ने पाया कि हरियाणा, पंजाब और बिहार समेत 8 राज्यों में सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई स्वतंत्र नहीं है अलबत्ता उसे राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के एक सेल के रूप में कार्यरत किया गया है। इन राज्यों में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को ही जांच इकाई के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है।

उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में समितियां और एनजीओ अपने अध्यक्ष के रूप में पूर्णकालिक निदेशक के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षा इकाई के रूप में काम कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मूकश्मीर, उत्तराखंड समेत चार राज्यों में प्रावधान का खुला उल्लंघन पाया गया। इन राज्यों में लेखा परीक्षा इकाई के रूप में कार्यान्वयन एजेंसी को ही अधिकृत कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में यह काम एक निजी एजेंसी को दे दिया गया और काम पूरा कराए बगैर भुगतान भी कर दिया गया।

सीएजी ने पाया कि देश के 15 राज्यों में सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए स्वतंत्र इकाई गठित नहीं किया गया है। जिन 14 राज्यों में यह इकाई गठित हुई उनमें से चार राज्यों में अध्यक्षता विभागीय अधिकारी ही कर रहे हैं। प्रावधान के तहत रिर्सोस पर्सन की नियुक्ति की जानी थी और इसके लिए मापंदेड भी तय थे लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। कुछ राज्यों ने इस मापदंड को दरकिनार कर दिया। सीएजी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को सुझाव दिया है कि वह स्वतंत्र लेखा परीक्षा इकाई के गठन के लिए राज्यों पर दबाव डाले। साथ ही पर्याप्त प्रशिक्षित रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाए।

सीएजी ने पाया कि उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत 14 राज्यों में सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए वार्षिक कलेंडर नहीं बनाए गए। हमिचल प्रदेश समेत छह राज्यों ने इस बारे में कोई सूचना नहीं दी। उत्तर प्रदेश में नमूने के तौर पर 50 ग्राम पंचायतों में जांच हुई तो पाया गया कि 50 में से 45 ग्राम पंचायतों में 15 दिन पहले रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तेरह ग्राम पंचायतों को उसी दिन रिकार्ड दिए गए जिस दिन बैठक थी। उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों में परियोजना स्थलों के प्रत्यक्ष सत्यापन का प्रमाण नहीं मिला। सीएजी ने हरियाणा और पंजाब की कमियों को भी रेखांकित किया है।