तीन तलाक बिल लोकसभा में तीसरी बार पास, पक्ष में 303 तो विपक्ष में पडे़ 82 वोट

इससे पहले  कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक को निचले सदन में पेश करते हुए कहा, यह विधेयक नारी सम्मान और लैंगिक समानता से जुड़ा है। इस संबंध में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीवार पर टांगने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, एक साथ तीन तलाक पर रोक और सजा के लिए कानून जरूरी है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान सहित 20 प्रमुख इस्लामी देशों ने भी तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कांग्रेस बोली, इसे आपराधिक बनाने पर आपत्ति
इस पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राम और रहीम को अगर आप एक मानेंगे तो देश में कानून पारित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसे आपराधिक बनाने पर ही हमारा विरोध है, हमारी सलाह के बाद आपने 3 संशोधन किए हैं, लेकिन आप अपनी बात घुमा फिराकर बिल में लेकर आए हैं। वहीं, तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंधोपाध्याय ने कहा कि हमारी शंकाओं को दूर नहीं किया गया है और न ही सरकार की ओर से जवाब दिया गया, विरोध स्वरूप हम सदन से वॉक आउट करते हैं।

मैं मोदी सरकार मंत्री, राजीव का नहीं: प्रसाद
लोकसभा में कानून मंत्री ने कहा कि पीड़ित महिलाएं जब पुलिस में जाती थीं तो पुलिस के पास कार्रवाई का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं को क्या सड़क पर छोड़ दें। प्रसाद ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं। उन्होंने कहा कि अगर 1986 में यह काम हो गया होता तो हमारे लिए नहीं छोड़ा गया होता। उन्होंने कहा कि समझौते का विकल्प खुला है और हमने हिंदुओं के खिलाफ कानून को आपराधिक बनाया है तो किसी को दिक्कत क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दहेज और घरेलू हिंसा के लिए भी कानून है।

अमर उजाला का हवाला देकर बताया 2017 से अब तक 574 मामले उजागर
प्रसाद ने कहा, अमर उजाला सहित विभिन्न स्रोतों से वर्ष 2017 से अब तक 574 मामले उजागर हुए हैं। इसमें सब्जी में नमक तेज होने, खाना ठीक से नहीं पकाने जैसे मामूली मामलों में तीन तलाक दिया गया। सबसे अधिक दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहां राज्य सरकार इस मामले में अब सख्ती दिखा रही है। सवाल है कि ऐसी महिलाओं के खिलाफ अन्याय क्यों जारी रहना चाहिए।