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पुणे में छात्रों से बोले राहुल गांधी, बिना टैक्स बढ़ाए लागू करेंगे 'न्याय' योजना
Fri, 05 Apr 2019 04:27 PM IST
अभिषेक त्यागी
भाषा, पुणे
भाषा, पुणे
Published by: अभिषेक त्यागी
Updated Fri, 05 Apr 2019 04:27 PM IST
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राहुल गांधी (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि गरीबों के लिए ‘न्याय’ या न्यूनतम आय योजना मध्यम वर्ग पर बोझ न डाल कर या आयकर बढ़ाए बिना लागू की जाएगी। गांधी ने कहा कि अगर उनकी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आयी तो गरीब परिवारों को न्यूनतम आय के तौर पर हर साल 72,000 रुपये देगी जिससे करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस कदम को गांधी ने गरीबी पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ बताया है।
यह पूछे जाने पर कि न्यूनतम आय योजना (न्याय) के लिए कोष कैसे एकत्रित किया जाएगा, इस पर गांधी ने कहा कि मध्यम वर्ग से पैसा नहीं लिया जाएगा और आयकर नहीं बढ़ाया जाएगा।
पुणे में छात्रों से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि योजना के लिए कोष जुटाने के सिलसिले में सारा हिसाब लगा लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों और गरीबों समेत समाज के सभी वर्गों से राय लेने के बाद कांग्रेस का घोषणापत्र तैयार किया गया है।
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गांधी ने कहा कि सभी पक्षकारों से बातचीत के बाद कांग्रेस का चुनावी घोषणापत्र तैयार किया गया है। देश में रोजगार की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारत में हर घंटे करीब 27,000 नौकरियां कम हो रही है। कांग्रेस प्रमुख ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आयी तो संसद, विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएगी।
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यह पूछे जाने पर कि न्यूनतम आय योजना (न्याय) के लिए कोष कैसे एकत्रित किया जाएगा, इस पर गांधी ने कहा कि मध्यम वर्ग से पैसा नहीं लिया जाएगा और आयकर नहीं बढ़ाया जाएगा।
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पुणे में छात्रों से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि योजना के लिए कोष जुटाने के सिलसिले में सारा हिसाब लगा लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों और गरीबों समेत समाज के सभी वर्गों से राय लेने के बाद कांग्रेस का घोषणापत्र तैयार किया गया है।
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गांधी ने कहा कि सभी पक्षकारों से बातचीत के बाद कांग्रेस का चुनावी घोषणापत्र तैयार किया गया है। देश में रोजगार की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारत में हर घंटे करीब 27,000 नौकरियां कम हो रही है। कांग्रेस प्रमुख ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आयी तो संसद, विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएगी।