अमित शाह ने कहा : बंगाल से घुसपैठियों को करेंगे बाहर, गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को देंगे नागरिकता

शाह ने कहा कि यह चुनाव देश का चुनाव है। मोदी के नेतृत्व को देश ने स्वीकार किया है। एनआरसी को देशभर में लागू करेंगे। बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिमों शरणार्थियों को जगह देंगे। ममता सरकार डर का माहौल बना रही है। बंगाल सरकार ने राज्य का विकास नहीं किया। यहां परिवर्तन जरूरी है। बंगाल में फिर से लोकतंत्र को लाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, 'राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भाजपा स्पष्ट नीति लाई है। चाहे आतंकवाद हो, एनआरसी हो, नागरिक संशोधन विधेयक हो, चाहे धारा 370 और 35ए को हटाने की बात हो। इन सभी बातों पर हमने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट नीति अपनाई है। हम बंगाल से घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे।'

ममता सरकार को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल में वोटबैंक की तुष्टिकरण की राजनीति ने यहां की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया है। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने अपना रोल छोड़कर राजनेताओं का रोल ले लिया है। राजनेता मौन है, बाबू शाही बंगाल के लोकतंत्र को हड़प गई। नारदा, शारदा और सिंडिकेट राज ने बंगाल के अंदर भष्टाचार का माहौल खड़ा किया है। जिससे बंगाल की जनता त्रस्त है।

शाह ने कहा, '2019 के आम चुनाव के पहले दो चरण का मतदान पूरा हो गया है। तीसरे चरण का मतदान कल होगा। देशभर से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही उसके अनुसार देश की जनता पूरे उत्साह से मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक है। बंगाल में भी भाजपा के पक्ष में प्रचंड बहुमत की सूचना मिल रही है।'

आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ पिछले पांच साल में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। हमारे संकल्प पत्र में हमने इस नीति को और आगे बढ़ाने का संकल्प किया है। लेकिन विपक्षी पार्टियां देश की सुरक्षा के अहम मुद्दे पर चुप दिखाई देती है। 

शाह ने कहा कि भाजपा ने देश को मजबूत नेतृत्व दिया है। उन्होंने कहा, 'देश की सुरक्षा के लिए, देश के अर्थतंत्र की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए कठोर नेतृत्व देना का काम भाजपा ने किया है। विपक्ष के पास कोई नेतृत्व नहीं है। विपक्ष अपना न कोई नेता और न नीति देश के सामने रख पाया है।'

शाह ने कहा, 'विपक्ष वोट बैंक की राजनीति और सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्त करना विपक्ष की नीति है। संकल्प पत्र में हमने कहा है कि 2022 को आजादी के 75वें साल के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास घर नहीं होगा। एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास गैस कनेक्शन, बिजली, पीने का पानी, शौचालय और स्वास्थ्य की सुरक्षा न हो।'