Lockdown : गडकरी बोले, कुछ नियमों के साथ जल्द शुरू हो सकता है सार्वजनिक परिवहन
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने देश के बस और कार ऑपरेटरों को आश्वासन दिया है कि वह उनकी समस्याओं से पूरी तरह अवगत हैं और उनकी समस्याओं के निराकरण में पूरी सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री और वित मंत्री के नियमित संपर्क में हैं जो कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही राजमार्ग और सड़क परिवहन आम जनता के लिए शुरू किया जा सकता है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस और कार ऑपरेटर परिसंघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि परिवहन और राजमार्गों को खोलने से आम जनता के बीच दीर्घकालिक रूप से विश्वास का संचार होगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिशानिर्देशों के साथ जल्द ही सार्वजनिक परिवहन खोल दिया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि बसों और कारों के संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, हाथ धोने, सैनिटाइज करने और फेस मास्क आदि जैसे सुरक्षा उपायों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
बस और कार ऑपरेटर परिसंघ के सदस्यों की चिंताओं का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय सार्वजनिक परिवहन के लंदन मॉडल का अनुसरण कर रहा है, जहां सरकारी वित्तपोषण न्यूनतम है और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने भारतीय बसों व ट्रक बॉडी के मानदंडों की ओर इंगित किया जो केवल 5-7 साल ही चल पाते हैं जबकि यूरोपीय मॉडल 15 साल तक चलते हैं। गडकरी ने इन्हें अपनाने पर जोर दिया और कहा कि ये लंबे समय में स्वदेशी उद्योग के लिए भी बेहतर रहेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह जारी महामारी के दौरान भारतीय बाजार की कठिन वित्तीय स्थिति से अवगत हैं। उन्होंने कहा कि इसका मुकाबला करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ मिल कर काम करना होगा। उन्होंने विश्व उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे बहुत अच्छे व्यावसायिक अवसर की ओर इंगित किया जो चीनी बाजार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को इस अवसर का उपयोग उन विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए करना चाहिए।
उन्होंने भरोसा जताया कि देश और इसका उद्योग दोनों ही लड़ाइयों में, एक कोरोना के खिलाफ और दूसरी आर्थिक मंदी के खिलाफ साथ मिल कर विजय प्राप्त करेंगे। परिसंघ के सदस्यों ने सार्वजनिक परिवहन की स्थिति में सुधार लाने के लिए सुझाव दिए जिनमें ब्याज भुगतान छूट को विस्तारित करने, सार्वजनिक परिवहन को फिर से आरंभ करने, आयु, जीवन सीमा को विस्तारित करने, राज्य करों को आस्थगित करने, एमएसएमई लाभों को बढ़ाने, बीमा नीति वैधता आदि को विस्तारित करना शामिल है।
