संसद : जब लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा, ‘सदन को बंगाल विधानसभा मत बनाइए'

पश्चिम बंगाल की सरकार पर ‘कट मनी’ लिए जाने के आरोपों पर बुधवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली तथा उन्हें शांत करवाते हुए लोकसभा अध्यक्ष को यहां तक कहना पड़ा कि ‘सदन को बंगाल विधानसभा मत बनाइए।’ भाजपा की लॉकेट चटर्जी ने मंगलवार को सदन में शून्यकाल के दौरान आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में ‘‘जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जगह कट मनी ली जाती है।’’ उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और राज्य सरकार पर इस तरह का आरोप लगाया था जिसे लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई थी।

अध्यक्ष बिरला के कहने के बावजूद सदस्य देर तक एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए देखे गये। बाद में स्पीकर ने यह भी कहा, ‘सदन को बंगाल विधानसभा मत बनाइए।’

भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य: प्रसाद
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अजय मिश्रा, हेमा मालिनी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में प्रसाद ने यह भी कहा कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को ज्यादा प्रतिस्पर्धी और आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित बनना होगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बनने से पहले पूरे देश में सिर्फ दो मोबाइल कारखाने थे, लेकिन अब सिर्फ नोएडा में ही 93 कारखाने हैं।

सोनिया के आरोप पर रेल मंत्री का पलटवार 
रायबरेली के मॉडर्न कोच कारखाने के निगमीकरण से जुड़े यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी के आरोप पर पलटवार करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि निगमीकरण पर कांग्रेस की दोहरी नीति है।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा कोच कारखाने का मुद्दा फिर से उठाए जाने पर गोयल ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने रायबरेली के कारखाने की सिर्फ घोषणा की, जबकि मोदी सरकार ने इसमें काम शुरू किया।

गोयल ने कहा कि निगमीकरण को लेकर कांग्रेस की दोहरी नीति है, हालांकि उन्होंने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया। इस मौके पर सोनिया सदन में मौजूद थीं।


विज्ञापनों में अश्लीलता रोकने के लिए और अधिक कारगर कदमों की जरूरत : जावड़ेकर
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि विज्ञापनों में अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए और अधिक कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान जावड़ेकर ने यह प्रतिक्रिया तब दी जब सपा के रामगोपाल यादव ने विज्ञापनों में अश्लीलता का मुद्दा उठाया। 

केंद्रीय मंत्री ने विज्ञापनों में अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए और अधिक कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह भी कहा कि इस संबंध में मिली करीब 6,700 शिकायतों को वर्तमान व्यवस्था के तहत निपटाया जा चुका है। 


संसद भवन परिसर में भूपेन हजारिका की प्रतिमा लगाने की मांग उठी रास में
राज्यसभा में बुधवार को असम गण परिषद के एक सदस्य ने भारत रत्न से सम्मानित दिवंगत डॉ भूपेन हजारिका की प्रतिमा संसद भवन परिसर में लगाए जाने की मांग की। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए अगप के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने कहा कि 1962 में जब चीन ने हमला किया था और चीनी सैनिक अरूणाचल प्रदेश में बोमडिला तक घुस गए थे तब भूपेन हजारिका ने गाने के माध्यम से अपील की थी कि देश में मजबूत सेना होनी चाहिए।

महिलाओं के खिलाफ अपराध, लैंगिक असमानता पर जया बच्चन ने जताई चिंता
राज्यसभा में सपा सदस्य जया बच्चन ने महिलाओं के खिलाफ अपराध और लैंगिक असमानता पर चिंता जाहिर करते हुए बुधवार को सरकार से इस संबंध में समुचित एवं प्रभावी कदम उठाने की मांग की। जया ने राज्यसभा में शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा ‘पहली बार आम चुनाव में इतनी अधिक संख्या में महिलाएं जीती हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज भी लिंग भेद और आधी आबादी के साथ दुर्व्यवहार जारी है।’ जया बच्चन ने कहा, ‘‘बार बार मैं यह मुद्दा उठाती हूं और मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जब तक समाधान नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेंगे, तब तक लगातार बोलती रहूंगी।’’ 
 

लोकसभा में नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019 पेश
नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र को संस्थागत मध्यस्थता का केंद्र बनाने और उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के प्रावधान वाले विधेयक को सरकार ने बुधवार को लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019 को सदन में पेश किया।

विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि हमें स्वायत्त केंद्र चाहिए जिसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं हो। उन्होंने मध्यस्थता केंद्र को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने और पारदर्शिता बढ़ाने की भी मांग की।

नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत 12 जून को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र विधेयक, 2019 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी।