RG Kar Case: 'CM सच कह रही हैं या नहीं, लोग खुद तय करें', मृतक डॉक्टर के पिता ने क्यों कहा ऐसा, जानें

 
मृतका के पिता का कहना है कि जब मुख्यमंत्री ने घटना के बाद उनके घर का दौरा किया था, तब उन्होंने मुआवजा देने की पेशकश की थी। इसके बाद पार्टी के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि उनकी सरकार दस लाख रुपये देने को तैयार है, ताकि उनकी बेटी की याद में कुछ बनाया जा सके। 

पीटीआई से बात करते हुए मृतका के पिता ने कहा, "जब मुख्यमंत्री हमारे घर आईं, तो उन्होंने हमें मुआवजा देने की पेशकश की। बाद में पार्टी के एक कार्यक्रम में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनकी सरकार हमें दस लाख रुपये देने के लिए तैयार है, ताकि हमारी बेटी की याद में कुछ बनाया जा सके। अब मैं इसे लोगों पर छोड़ता हूं कि वे ही तय करें कि क्या वह सच कह रही हैं।" 

ममता बनर्जी ने सोमवार को इन आरोपों को खारिज कर दिया था कि उन्होंने मृतक डॉक्टर के परिवार को पैसे की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि यह डॉक्टरों के एक फोरम ने राज्य सरकार से परिवार को मुआवजा देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था, मैंने कभी भी मृतक डॉक्टर के परिवार को पैसे की पेशकश नहीं की। मैंने माता-पिता से कहा था कि अगर वे अपनी बेटी की याद में कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी सरकार उनके साथ है। मुझे पता है कि कब क्या कहना है। 



जब मृतका के पिता से पूछा गया कि क्या वे पिछले 33 दिनों से जारी डॉक्टरों की हड़ताल का समर्थन करते हैं, जिसने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया है, तो उन्होंने कहा, "हम मरीजों की पीड़ा और परेशानियों को समझ सकते हैं। लेकिन यह भी समझना होगा कि डॉक्टर एक बड़े मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं।" उन्होंने कहा, "डॉक्टरों का काम मरीजों का इलाज करना है। लेकिन अब वे सड़कों पर हैं और उनके आंदोलन को सभी का समर्थन मिल रहा है। हम पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं।" 

डॉक्टरों के धरने में शामिल हुए मृतका के माता-पिता
मृतका के माता-पिता ने बुधवार सुबह प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ कुछ समय के लिए शामिल होकर राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सीबीआई उनकी बेटी की मौत के रहस्यों को खुलासा करेगी। मृतका के पिता ने संकेत दिया कि उन्हें पूरा यकीन है कि अस्पताल के भीतर के कुछ लोग इस अपराध में शामिल थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।