केरल विधानसभा स्पीकर ने राज्यपाल को वापस बुलाने वाले प्रस्ताव को किया खारिज

बता दें कि सदन की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) के समक्ष यह मामला शुक्रवार को आया और निर्णय किया गया कि मामले पर चर्चा नहीं होगी। उन्होंने कहा, बीएसी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विधानसभा के संक्षिप्त सत्र के कारण मामले पर चर्चा के लिए समय की कमी है।  

प्रस्ताव में राज्यपाल को लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करने और विधायिका के गौरव पर सार्वजनिक रूप से सवाल खड़े करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वापस बुलाने की मांग की गई थी। वहीं कानून मंत्री ए. के. बालन ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार केवल नियमों के मुताबिक चलना चाहती है और संविधान की भावनाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहती है।

इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन ने कहा था कि यूडीएफ का प्रस्ताव कानून के तहत स्वीकार्य है और बीएसी में चर्चा के बाद इस पर अंतिम निर्णय किया जाएगा।

चेन्नीथला ने कहा कि वह बीएसी में एक बार और मामले पर चर्चा किए जाने की मांग करेंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सरकार का निर्णय राज्य के लोगों को चुनौती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस सरकार ने लोगों की भावनाओं का सम्मान किया होता तो इसने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दे दी होती।