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Kerala: 'भूलो मत, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है', कानून मंत्री की धमकी पर राज्यपाल ने पढ़ाया संविधान का पाठ

Sun, 23 Oct 2022 08:47 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: संजीव कुमार झा Updated Sun, 23 Oct 2022 08:47 AM IST
सार

कानून मंत्री पी राजीव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चेतावनी देते हुए उनकी कार्रवाई की समीक्षा करने की धमकी दे दी है।

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Kerala Governor Arif Mohammad Khan Attacks on Kerala Law Minister P Rajeev
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान - फोटो : PTI

विस्तार

केरल में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। ताजा मामला है कानून मंत्री पी राजीव का जिन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चेतावनी देते हुए उनकी कार्रवाई की समीक्षा करने की धमकी दे दी है। वहीं अब कानून मंत्री के इस बयान पर राज्यपाल भी भड़क गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि  कानून मंत्री कहते हैं, वह मेरी कार्रवाई की समीक्षा करने जा रहे हैं। राज्यपाल के रूप में, मैं यहां उनके कार्यों की समीक्षा करने के लिए हूं। वे मेरे द्वारा नियुक्त हैं। इसका मतलब है कि वह संविधान के प्रावधानों से परिचित नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल में मेधावी लोग बाहर चले गए हैं और इस तरह से अज्ञानी शासन कर रहे हैं।

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केरल बन रहा ड्रग कैपिटल
एक किताब के अनावरण के मौके पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि केरल भी ड्रग कैपिटल बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब केरल, पंजाब की जगह पर ड्रग कैपिटल बन रहा है क्योंकि राज्य सरकार शराब की बिक्री को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार ने  तय कर लिया है कि लॉटरी और शराब ही हमारे विकास के लिए काफी है। यह उस राज्य के लिए कितना शर्मनाक है जहां साक्षरता दर 100 प्रतिशत है। मुझे शर्म आती है कि हमारे राज्य की आय का स्रोत शराब और लॉटरी है।
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केरल के कानून मंत्री ने दी थी धमकी
केरल के कानून और उद्योग मंत्री पी राजीव ने गुरुवार को राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के केरल विश्वविद्यालय के 15 सदस्यों को बर्खास्त करने के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि वह जांच करेंगे कि पारित आदेश प्रक्रियात्मक था या नहीं। केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने कहा यहां सब कुछ कानूनी होना चाहिए, मैं जांच करूंगा कि आदेश किसी प्रक्रिया पर आधारित था या नहीं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्थान है। यहां सब कुछ कानूनी होना चाहिए। 

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