Kerala: केरल सरकार ने राज्यपाल को कुलाधिपति के पद से हटाने वाला अध्यादेश राजभवन के पास भेजा

हालांकि, खान इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करेंगे इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनातनी अभी चरम पर है। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार को कैबिनेट में यह अध्यादेश लाने का फैसला किया था जिसका कांग्रेस-भाजपा ने विरोध किया। 

विपक्ष का आरोप है कि यह फैसला केरल के विश्वविद्यालयों को वामपंथी केंद्रों में बदलने का प्रयास है। सरकार ने आरिफ के उस फैसले के बाद यह अध्यादेश लाने का निर्णय किया जिसमें उन्होंने बतौर कुलाधिपति सभी नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए कहा था। 

राज्यपाल बोले- मुझे निशाना बनाया, तो राष्ट्रपति के पास भेज दूंगा
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत सरकार कोई अध्यादेश उन्हें निशाना बनाने के लिए राजभवन भेजती है, तो वह इस पर कोई निर्णय नहीं लेंगे और इसे राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। आरिफ मोहम्मद खान ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अभी अध्यादेश नहीं देखा है और उसे पढ़ा नहीं है। अध्यादेश पढ़ने के बाद ही वह इस संबंध में कोई फैसला करेंगे। उन्होंने कहा, अगर निशाना मैं हूं तो मैं अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं बनूंगा। मैं इसकी घोषणा अभी नहीं करूंगा। मैं इसे देखूंगा और यदि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इसका उद्देश्य मुझे निशाना बनाना है, तो मैं इस पर निर्णय नहीं लूंगा। मैं आगे (राष्ट्रपति को) भेज दूंगा।