Kerala: धान का पैसा नहीं मिला तो किसान ने की आत्महत्या; राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और विपक्ष ने सरकार को घेरा
Kerala: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरुवल्ला के एक अस्पताल का दौरा किया जहां मृतक किसान केजी प्रसाद का शव रखा गया था। उन्होंने कहा कि राज्य में किसान भारी संकट का सामना कर रहे हैं और उनकी संवेदनाएं प्रसाद के परिवार के साथ हैं।
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Add as a preferredकेरल के दक्षिण अलप्पुझा झिले के कुट्टानाड क्षेत्र में एक किसान ने धान खरीद का भुगतान न मिलने के कारण कथित तौर पर आर्थिक समस्याओं के चलते शनिवार को आत्महत्या कर ली। किसान द्वारा कथित तौर पर लिखे गए एक सुसाइड नोट में वाम सरकार और कुछ बैंकों पर यह कदम उठाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरुवल्ला के एक अस्पताल का दौरा किया जहां मृतक व्यक्ति केजी प्रसाद का पार्थिव शरीर रखा गया था। उन्होंने कहा कि राज्य में किसान भारी संकट का सामना कर रहे हैं और उनकी संवेदनाएं प्रसाद के परिवार के साथ हैं।
उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने आरोप लगाया कि सरकार धान खरीद में विफल रही और किसानों का भुगतान महीनों से बकाया है। पुलिस ने कहा, थाकाझी की अंबेडकर कॉलोनी के रहने वाले धान के किसान प्रसाद ( 55 वर्षीय) ने शुक्रवार रात जहर खा लिया था।
उन्होंने बताया कि उन्हें तिरुवल्ला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज तड़के उनका निधन हो गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि क्या उसने वित्तीय संकट के कारण यह कदम उठाया, लेकिन प्रसाद के दोस्तों और अन्य किसानों ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि वह सरकार से खरीदे गए धान के लिए पैसे पाने में विफल रहा।
मृतक किसान द्वारा लिखे गए एक कथित सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और कुछ बैंक उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। यह पत्र सुबह कुछ टेलीविजन चैनलों ने दिखाया। चैनलों ने एक वीडियो कॉल के दृश्य भी प्रसारित किए, जो मृतक व्यक्ति ने कथित तौर पर यह कदम उठाने से ठीक पहले किया था।
टेलीफोन पर हुई बातचीत में भावुक प्रसाद को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह जीवन में एक असफल व्यक्ति हैं और बैंक उन्हें कम सिबिल स्कोर के कारण ऋण देने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें धान रसीद शीट (पीआरएस) योजना के तहत फसल कटाई के बाद क्रेडिट के रूप में पिछले सीजन के लिए धान खरीद मूल्य मिला था और इसे चुकाने में सरकार की विफलता के कारण बैंकों ने इस बार उन्हें ऋण देने से इनकार कर दिया।
