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Money Laundering: कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद आज फिर ईडी के सामने होंगी पेश; कल छह घंटे हुए थे सवाल-जवाब
Wed, 10 Apr 2024 01:45 AM IST
यशोधन शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Wed, 10 Apr 2024 01:45 AM IST
सार
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 36 वर्षीय विधायक को शुरू में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए 4 अप्रैल को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था।
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कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद
- फोटो : Social Media
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विस्तार
झारखंड की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लांड्रिंग मामले में आरोपों का सामना कर रहीं अंबा प्रसाद से लगातार तीसरे दिन यानी आज फिर पूछताछ की जाएगी। इससे पहले मंगलवार को भी ईडी के अधिकारियों ने लगभग छह घंटे तक उनसे सवाल-जवाब किए थे।
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कल हुई थी छह घंटे तक पूछताछ
बता दें कि प्रसाद रांची स्थित ईडी कार्यालय में मंगलवार दोपहर तीन बजकर 10 मिनट पर दाखिल हुईं और रात करीब नौ बजकर 20 मिनट पर बाहर आई थीं।
प्रसाद ने संघीय एजेंसी के कार्यालय से बाहर आने के बाद बताया 'मुझे बुधवार को फिर से पेश होने के लिए कहा गया। मैं अभी तक जांच के वास्तविक मुद्दे को नहीं समझ पाया हूं।' ईडी अधिकारियों ने सोमवार को उनसे छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।
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भूमि संबंधी मुद्दे के सवाल प्रसाद ने कहा, 'यह सवाल सिर्फ मीडिया ही पूछा रही है। मुझे नहीं पता कि जमीन कब्जाने का मामला कैसे आया। हमें जमीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी।' एक दिन पहले पूछताछ के बाद उन्होंने मीडियाकर्मियों को बताया था कि ज्यादातर सवाल उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित थे जो उनके पास से जब्त किए गए थे।
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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 36 वर्षीय विधायक को शुरू में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए 4 अप्रैल को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। लेकिन, विधायक मेडिकल समस्या का हवाला देकर नहीं आये।
अंबा प्रसाद के पिता से चली थी पूछताछ
प्रसाद के पिता और पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव को कथित जबरन वसूली और जमीन हड़पने के मामलों की जांच में 3 और 4 अप्रैल को लगातार दो दिनों तक ईडी की पूछताछ का सामना करना पड़ा।
बता दें कि प्रसाद, साव और अन्य के परिसरों पर मार्च में केंद्रीय एजेंसी ने कथित जबरन वसूली, लेवी वसूली, अवैध रेत खनन और भूमि कब्जा करने की जांच के सिलसिले में छापेमारी की थी।