जेपी इंफ्रा को दिवालिया होने से बचाने के लिए 10 हजार करोड़ का प्रस्ताव

 सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव के तहत 9800  करोड़ रुपये बैंकों का कर्ज चुकाने और उधारदाताओं को कंपनी में हिस्सेदारी देने की योजना के साथ ही कंपनी के अधूरे पड़े आवासीय प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा।

गौड़ ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में कमेटी ऑफ क्रेडिटर (सीओसी) समिति के सामने एक प्रस्तुती भी दी। हालांकि अभी साफ नहीं है कि सीओसी ने गौड़ का यह प्रस्ताव स्वीकार किया है। 

पैनल इस बारे में लक्षद्वीप लि. द्वारा किए गए दावों पर भी विचार करेगा जिसने की कुछ हफ्ते पहले बोली लगाते हुए 7350 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था। सूत्रों का कहना है कि मामले को लेकर अगले दो दिनों में बैठक कर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।