जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो: पीएम के साथ कश्मीरी नेताओं की बैठक से पहले बोले चिदंबरम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए सोमवार को कहा कि संसद के आगामी मानसून सत्र में ‘आपत्तिजनक कानूनों’ को निरस्त कर वहां पूर्व की यथास्थिति बहाल की जाए। कांग्रेस पार्टी ने रविवार को फिर अपना पुराना रुख अपनाते हुए अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करने की मांग की। इसके एक दिन बाद कांग्रेसी नेता चिदंबरम ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो कल पुनः दोहराया गया वो है कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए, इसमें किसी भी संदेह या अस्पष्टता नही रहनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए शुरुआती रेखा खींचने का यही एकमात्र तरीका है। चिदंबरम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक 'स्टेट' था, जिसने विलय के एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और भारत में शामिल हो गया। इसे हमेशा के लिए उस स्थिति का आनंद लेना चाहिए। जम्मू-कश्मीर 'रियल एस्टेट' का हिस्सा नहीं है। जम्मू-कश्मीर 'लोग' हैं। उनके अधिकारों और इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।
 

कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो कल पुनः दोहराया गया वो है कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए, इसमें किसी भी संदेह या अस्पष्टता नही रहनी चाहिए।

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) June 21, 2021

बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को होने वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू-कश्मीर के 14 नेताओं को शनिवार को आमंत्रित किया गया। 
इसमें तत्कालीन राज्य के चार पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। उम्मीद है कि इस बैठक में वहां विधानसभा चुनाव कराने की रूपरेखा तय होगी।

दिग्विजय सिंह ने कहा- अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल किया जाए 
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कथित रूप से कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लागू करने पर पुनर्विचार किया जा सकता है। दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर भाजपा ने उन पर जमकर हमला बोला।