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जल्लीकट्टू पर विरोध हिंदू ताकतों के लिए सबकः ओवैसी
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 20 Jan 2017 01:13 PM IST
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फाइलः असदुद्दीन ओवैसी
- फोटो : अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के खिलाफ तमिलनाडु में जलीकट्टू पर चल रहे प्रदर्शनों के बीच हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया है।
ओवैसी ने जलीकट्टू पर चल रहे प्रदर्शन को हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए सबक बताया है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, 'जलीकट्टू पर हो रहा विरोध प्रदर्शन हिंदु्त्ववादी ताकतों के लिए सबक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश पर थोपा नहीं जा सकता क्योंकि इस देश में सिर्फ एक संस्कृति नहीं है। हम सभी का जश्न मनाते हैं।'
दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने जलीकट्टू पर अध्यादेश लाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे शांत हो जाएं। उन्होंने एक दो दिन में जलीकट्टू उत्सव के आयोजन की भी बात कही है। जलीकट्टू पर बैन को लेकर पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन हो रहे हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर पनीरसेल्वम को सहयोग का वादा किया, लेकिन अध्यादेश लाने से इंकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी दलील में कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता।
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ओवैसी ने जलीकट्टू पर चल रहे प्रदर्शन को हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए सबक बताया है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, 'जलीकट्टू पर हो रहा विरोध प्रदर्शन हिंदु्त्ववादी ताकतों के लिए सबक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश पर थोपा नहीं जा सकता क्योंकि इस देश में सिर्फ एक संस्कृति नहीं है। हम सभी का जश्न मनाते हैं।'
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#Jallikattuprotest Lesson for Hindutva forces,Uniform Civil Code cannot be "imposed"this nation cannot have one CULTURE we celebrate all
विज्ञापन विज्ञापन— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 20, 2017
दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने जलीकट्टू पर अध्यादेश लाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे शांत हो जाएं। उन्होंने एक दो दिन में जलीकट्टू उत्सव के आयोजन की भी बात कही है। जलीकट्टू पर बैन को लेकर पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन हो रहे हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर पनीरसेल्वम को सहयोग का वादा किया, लेकिन अध्यादेश लाने से इंकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी दलील में कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता।