Cyber Attack: सरकारी वेबसाइटों को निशाना बना सकते हैं हैकर्स, राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलर्ट जारी

इस बीच केंद्र सरकार चोरी की सामग्री प्रसारित करने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करने पर विचार कर रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने बताया कि सरकार पायरेसी पर रोक लगाने के लिए गंभीर है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि मंत्रालय ने पहले ही पायरेसी के लिए सामग्री के फिल्मांकन को अपराध घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। अब उसके प्रसारण पर भी अंकुश लगाने पर विचार हो रहा है। 

अपूर्व चंद्र ने एक कार्यक्रम में कहा कि ऐसी सामग्री प्रसारित करने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करने में सक्षम हुए, तो इससे कॉपीराइट का संरक्षण होगा। अधिकारी ने कहा कि सरकार ने सिनेमैटोग्राफी कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। संशोधित मसौदे को जल्द ही संसद में पेश और पारित कराया जाएगा।

उन्होंने मनोरंजन उद्योग से यह भी अनुरोध किया कि ओटीटी सामग्री बनाने के दौरान इस देश की संस्कृति के प्रति चिंता को लेकर भी जानकार बनें। उन्होंने कहा कि 99 फीसदी सामग्रियों को लेकर नियमों में बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी सामग्री आती हैं, जिनसे बचना चाहिए।