पहल: रूस-यूक्रेन संघर्ष पर देश की प्रतिक्रिया और साइबर सुरक्षा पर गौर करेगी संसदीय समिति, जानें डिटेल्स
शिवसेना नेता प्रताप जाधव की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति भारत में साइबर सुरक्षा परिदृश्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उद्भव, सोशल और डिजिटल मीडिया पर स्वतंत्र सामग्री रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा की समीक्षा करेगी।
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मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर भारत की रणनीतिक अभियानगत तैयारी, रूस-यूक्रेन संघर्ष पर देश की प्रतिक्रिया और देश में साइबर सुरक्षा परिदृश्य संसदीय समितियों की जांच के दायरे में आएंगे। भाजपा सदस्य जुएल ओराम की अध्यक्षता वाली रक्षा संबंधी संसदीय समिति रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के कामकाज की भी समीक्षा करेगी। यह समिति देश की रक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की भूमिका की जांच करेगी और पुनर्वास नीतियों, पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और पेंशन के अवसरों तथा सशस्त्र बलों में अग्निपथ योजना का भी अध्ययन करेगी।
आगामी वर्ष के दौरान संसदीय समिति की ओर से गौर करने के लिए विषय चुने गए
इन विषयों को आगामी वर्ष के दौरान संबंधित संसदीय समितियों की ओर से गौर करने के लिए चुना गया है। चयनित विषयों के बारे में इस सप्ताह संसद के बुलेटिन के माध्यम से सदस्यों को सूचित किया गया है। भाजपा सदस्य पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने में सरकार के प्रयासों, चल रही जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भारत की स्थिति, रूस-यूक्रेन संघर्ष, इसके वैश्विक प्रभाव और भारत की प्रतिक्रिया की जांच करेगी। यह समिति विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों से संबंधित चिंताएं और मुद्दे भी गौर करेगी।
सोशल-डिजिटल मीडिया सामग्री बनाने वालों के अधिकारों के रक्षा की भी होगी समीक्षा
शिवसेना नेता प्रताप जाधव की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति भारत में साइबर सुरक्षा परिदृश्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उद्भव, सोशल और डिजिटल मीडिया पर स्वतंत्र सामग्री रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा की समीक्षा करेगी। समिति ओटीटी प्लेटफार्मों के उद्भव, मीडिया कवरेज के लिए मानदंडों और दिशानिर्देशों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा लागू सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के तहत योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा और देश में केबल टीवी के विनियमन से संबंधित मुद्दों की भी जांच करेगी।