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रथयात्रा मुद्दे पर हाईकोर्ट ने भाजपा से मांगी तीन संभावित तिथियां, कल होगी सुनवाई
Tue, 18 Dec 2018 07:34 PM IST
अजय सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
Published by: अजय सिंह
Updated Tue, 18 Dec 2018 07:34 PM IST
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BJP
- फोटो : social media
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा से रथयात्रा की तीन संभावित तारीखें मांगी हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल से 13 दिसंबर को राज्य सरकार व भाजपा के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक का वीडियो फुटेज भी मांगा है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।
ध्यान रहे कि शनिवार को ममता बनर्जी सरकार ने भाजपा की रथयात्रा को अनुमति देने से इंकार कर दिया था। सरकार ने फैक्स से भेजे अपने एक पत्र के जरिए भाजपा को भी अपने फैसले से अवगत करा दिया था। सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए भाजपा ने सोमवार को हाईकोर्ट में फिर एक याचिका दायर की थी। मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त आदेश दिया। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने रथयात्रा की अनुमति देने से इंकार करते हुए राज्य सरकार व भाजपा को आपस में बातचीत के जरिए इस मुद्दे पर गतिरोध दूर करने को कहा था।
बीते सप्ताह भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का अंदेशा जताते हुए रथयात्रा की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। सरकार की ओर से उक्त बैठक में मुख्य सचिव के अलावा गृह सचिव व राज्य के पुलिस महानिदेशक शामिल थे। उसके बाद शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन अधिकारियों से रथयात्रा को अनुमति देने के मुद्दे पर राज्य सचिवालय में बैठक की थी। उसके बाद ही अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया।
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ध्यान रहे कि शनिवार को ममता बनर्जी सरकार ने भाजपा की रथयात्रा को अनुमति देने से इंकार कर दिया था। सरकार ने फैक्स से भेजे अपने एक पत्र के जरिए भाजपा को भी अपने फैसले से अवगत करा दिया था। सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए भाजपा ने सोमवार को हाईकोर्ट में फिर एक याचिका दायर की थी। मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त आदेश दिया। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने रथयात्रा की अनुमति देने से इंकार करते हुए राज्य सरकार व भाजपा को आपस में बातचीत के जरिए इस मुद्दे पर गतिरोध दूर करने को कहा था।
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बीते सप्ताह भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का अंदेशा जताते हुए रथयात्रा की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। सरकार की ओर से उक्त बैठक में मुख्य सचिव के अलावा गृह सचिव व राज्य के पुलिस महानिदेशक शामिल थे। उसके बाद शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन अधिकारियों से रथयात्रा को अनुमति देने के मुद्दे पर राज्य सचिवालय में बैठक की थी। उसके बाद ही अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया।
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