हरियाणा सरकार ने निभाये 96 फीसदी वायदे, कई क्षेत्रों में राज्य देश में नंबर वन: पीपीआरसी रिपोर्ट
- जीएसटी एकत्र करने के मामले में हरियाणा देश में चौथे स्थान पर
- 38 लाख लोगों ने लिया मुद्रा योजना का लाभ
- राज्य का लिंगानुपात 830 से 914 प्रति हजार हुआ
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भाजपा से जुड़े शोध संस्थान पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर (PPRC) ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया कि हरियाणा की मनोहरलाल खट्टर सरकार ने चुनाव पूर्व किये गए अपने 96 फीसदी वायदों को पूरा करने में सफलता पाई है। छोटा प्रदेश होने के बावजूद राज्य सरकार जीएसटी एकत्र करने के मामले में देश में चौथे स्थान पर रही है। राज्य ने टैक्स आधार बढ़ाकर 82 फीसदी से अधिक कर लिया है। राज्य की 2.53 करोड़ की आबादी के बीच 38 लाख लोगों ने मुद्रा योजना का लाभ लिया है।
सरकार सामाजिक सरोकारों को पूरा करते हुए राज्य का लिंग अनुपात 830 से 914 प्रति हजार करने की उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है। गांवों को साक्षर पंचायत उपलब्ध कराने का दावा लगभग शत-प्रतिशत पूरा हो गया है। पीपीआरसी ने दावा किया है कि रिपोर्ट के ज्यादातर आंकड़े आरटीआई के जरिए एकत्र किए गए हैं।
केरोसिन फ्री राज्य बना
भाजपा उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद विनय सहस्रबुद्धे ने पीपीआरसी की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि मनोहरलाल खट्टर सरकार ने राज्य की ज्यादातर सुविधाओं को ई-माध्यम से उपलब्ध कराकर जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने और सेवाओं को न्यूनतम समय में उपलब्ध कराने का बेहतरीन काम किया है। हरियाणा अपने स्तर पर खेल यूनिवर्सिटी बनाकर इस क्षेत्र में सबसे पहले उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है। केरोसिन फ्री राज्य बनना इसकी अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
500 सेवाएं पूर्ण रुप से डिजिटल
पीपीआरसी के निदेशक सुमित भसीन ने अमर उजाला से कहा कि राज्य सरकार की लगभग 500 सेवाएं पूर्ण रुप से डिजिटल हो गई हैं, जिससे जनता को बड़ा लाभ मिला है। इससे भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री खट्टर के कार्यालय में महिला लिंगानुपात के लगातार निरीक्षण के लिए विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किये गए हैं, जिसका लाभ समाज को मिला है। इसके अलावा सरकार ने बच्चियों की पढ़ाई-लिखाई से लेकर उनके विवाह तक में सहयोग किया है। इसी का परिणाम है कि लिंग अनुपात तेजी से सुधरा है।
'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में तीसरे नंबर पर
रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा की बड़ी उपलब्धि है कि यह 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। राज्य अपने स्तर पर हर गांव की रैंकिंग जारी करता है और उनमें सुधार के लिए लोगों को प्रेरित करता है। आठ जिलों के 3900 गांवों को चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में 52.7 फीसदी की वृद्धि हुई है। एक करोड़ लोगों को मुफ्त एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। इसके कारण राज्य की बिजली खपत में कमी आई है और बची बिजली को अन्य लोगों को उपलब्ध कराया गया है।