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15 नवंबर से 7 दिसंबर तक भरे जाएंगे हज जाने वाले एप्लीकेशन फॉर्म
amarujala.com- Presented by: विकास कुमार
Updated Sun, 12 Nov 2017 01:21 PM IST
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हज यात्रा
- फोटो : FILE PHOTO
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केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने रविवार को हज एप्लिकेशन फॉर्म जारी करने की तारीखों का ऐलान किया। इस बात की जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देते हुए उन्होंने बताया कि हज एप्लिकेशन फॉर्म 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक उपलब्ध होंगे और यह आज ही हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएंगे।
बता दें कि इस बार हज यात्रा के दौरान महिलाओं को विशेष छूट दी गई जाएगी। अब 45 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं जल्द बिना किसी पुरुष साथी के हज पर जा सकेंगी। अल्पसंख्यक मंत्रालय नई हज पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 45 साल से अधिक उम्र की चार महिलाओं का समूह बिना पुरुष साथी यानी महरम के हज यात्रा पर जा सकेंगी।
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ये भी पढ़ेंः कतर को हज के लिए रियायत देगा सऊदी, पूरी दुनिया से 20 लाख हाजी पहुंचेंगे मक्का!
अभी तक की नीति में 45 साल से कम उम्र की महिलाएं बिना पुरुष साथी के हज पर नहीं जा सकती हैं वहीं नीति में पुरुष साथी का कोटा भी 200 से बढ़ाकर 500 किए जाने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर बढ़ाया गया कदम है। कई इस्लामिक देशों में जहां महिलाओं के लिए इस तरह की पाबंदी नहीं है फिर क्यों भारतीय महिलाओं के लिए इस तरह की पाबंदियां रहें?
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Haj application forms will be available from 15th November to 7th December & will be uploaded on the website of Haj Committee of India today: Mukhtar Abbas Naqvi, Minister of Minority Affairs pic.twitter.com/WZi1vT5wkM
— ANI (@ANI) November 12, 2017विज्ञापन
बता दें कि इस बार हज यात्रा के दौरान महिलाओं को विशेष छूट दी गई जाएगी। अब 45 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं जल्द बिना किसी पुरुष साथी के हज पर जा सकेंगी। अल्पसंख्यक मंत्रालय नई हज पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 45 साल से अधिक उम्र की चार महिलाओं का समूह बिना पुरुष साथी यानी महरम के हज यात्रा पर जा सकेंगी।
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अभी तक की नीति में 45 साल से कम उम्र की महिलाएं बिना पुरुष साथी के हज पर नहीं जा सकती हैं वहीं नीति में पुरुष साथी का कोटा भी 200 से बढ़ाकर 500 किए जाने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर बढ़ाया गया कदम है। कई इस्लामिक देशों में जहां महिलाओं के लिए इस तरह की पाबंदी नहीं है फिर क्यों भारतीय महिलाओं के लिए इस तरह की पाबंदियां रहें?
