बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए गुजरात सरकार नहीं कर सकती भूमि अधिग्रहण: किसान

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह अधिसूचना अवैध एवं असंवैधानिक है क्योंकि इससे संबंधित मामलों की याचिका जून में ही दाखिल कर दी गई थी, जिन पर सुनवाई चल रही है। और केंद्र ने इसके बाद ही अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही अधिसूचना में केंद्र सरकार ने स्वीकारा था कि केंद्र सरकार की जमीन अधिग्रहण करने के लिए उचित  है न कि गुजरात सरकार। इस प्रकार जमीन अधिग्रहण कानून 2013 के मुताबिक राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण करने के लिए उचित नहीं है। 

ऐसे में राज्य सरकार द्वारा जारी सभी अधिसूचना स्वत: ही रद्द हो जाती है। इसी के चलते जमीन का अधिग्रहण राज्य द्वारा संशोधित भूमि अधिग्रहण कानून 2016 के बजाय साल 2013 के असंशोधित केंद्रीय विधेयक के तहत होनी चाहिए। इसके साथ ही इस परियोजना में कई राज्य जुड़े हुए हैं अत: जमीन का अधिग्रहण 2013 के केंद्रीय कानून के तहत होना चाहिए। किसानों के मुताबिक गुजरात के भूमि अधिग्रहण में भूमि मालिकों को दिए गए कई संरक्षण कमजोर किए गए हैं।