Farmer Protest: 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी सरकार', किसान आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री शिवराज चौहान
Farmer Protest: आंदोलनकारी किसानों से बातचीत के सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्णय देगा, उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। किसान पंजाब-हरियाणा की खनौरी सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि सरकार पंजाब-हरियाणा सीमा पर जारी किसानों के विरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी और इसके अनुसार ही उचित कदम उठाएगी। मंत्री से जब पूछा गया कि क्या सरकार किसानों से बातचीत करेगी, ताकि गतिरोध खत्म हो सके, तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्णय दे रहा है, उसी के हिसाब कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि किसानों ने केंद्र से बातचीत की मांग की है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि वह हर मंगलवार को विभिन्न किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं।
अवमानना मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
केंद्रीय मंत्री का यह बयान उस समय आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई कल तय की है, जिसमें कोर्ट के आदेशों का पालन न करने के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। यह मामला किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती न किए जाने को लेकर है, जो एक महीने से ज्यादा समय से अनिश्चितकालीन उपवास पर हैं। डल्लेवाल पंजाब-हरियाणा की खनौरी सीमा पर 26 नवंबर से उपवास पर हैं, ताकि केंद्र किसानों की कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की मांग को पूरी करे।
शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं किसान
संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच किया। लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक लिया। तब से वे पंजाब-हरिया की शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई थी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने 28 दिसंबर को पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी, क्योंकि उसने डल्लेवाल को अस्पताल नहीं भेजा था और आंदोलनकारी किसानों के मकसद पर संदेह जताया था और सत्तर साल के ऊपर के डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने का विरोध किया था। 31 दिसंबर को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डल्लेवाल अब चिकित्सा सहायता लेने के लिए तैयार हैं, बशर्ते केंद्र उनकी बातचीत की पेशकश को स्वीकार करे। कृषि मंत्री चौहान ने यह भी बताया कि आज उन्होंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और 31 मार्च तक कृषि क्षेत्र के लक्ष्यों को हासिल करने पर फोकस किया।
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