गांवों तक लाभ पहुंचा या नहीं, गांधी जयंती से पता लगाने पहुंचेगी सरकार

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा के मुताबिक 31 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान गांवों में लोगों को केंद्रीय योजनाओं की वस्तुत: स्थिति बताने के लिए सूचना पट्ट (डैशबोर्ड) लगाए जाएंगे। 

केंद्रीय मंत्रालय के सचिव सिन्हा ने कहा कि सरकार का इरादा ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाना है। अभियान के दौरान 29 केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के विभाग के अधिकारी, जिनका दायित्व ग्राम पंचायतों के प्रति है। 

वह देशभर में ग्राम सभाएं प्रक्र्तियागत तरीके से कराएंगे। साथ ही इसमें शामिल होंकर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की हकीकत का पता लगाएंगे। उन्होंने कहा कि गांव के लोग इन सभाओं में शामिल होकर किसी भी योजना, चाहे फसल बीमा हो या फिर सुरक्षा बीमा में कमी या दावे का क्लेम नहीं मिलने की शिकायत कर सकते हैं। जिन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और ग्राम सभाओं को इस तरह से आगे काम करने के बारे में बताया जाएगा। 

सिन्हा ने बताया कि मौजूदा समय पंचायतों में 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिनके तहत 5.25 करोड़ महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत पंचायतों-महिलाओं का क्षमतावर्धन किया जाए। ताकि किसी ग्रामीण सरकारी योजनाओं की सूचना हासिल करने के लिए भटकना नहीं पड़े। 

उन्हें शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर हर दिन या सप्ताह में सूचना मिले और वह कार्य नहीं होने पर सरकार से सीधे संपर्क कर सकें।