पीओके के शरणार्थियों के लिए 2000 करोड़ के पैकेज की तैयारी

 इस कूटनीतिक रणनीति को अमली जामा पहनाने केलिए सरकार ने देश में रह रहे ऐसे करीब 36,348 शरणार्थियों की पहचान भी कर ली है। पैकेज संबंधी मसौदा सितंबर महीने में केंद्रीय कैबिनेट के विचारार्थ पेश किए जाने की योजना है जिसकी मंजूरी के बाद प्रत्येक विस्थापित परिवार को 5.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। अधिकारी ने बताया, ‘हमें उम्मीद है कि कैबिनेट से एक महीने के अंदर पैकेज को मंजूरी मिल जाएगी और लाभार्थियों में फंड बांट दिया जाएगा।’ 

ये सभी शरणार्थी पश्चिमी पाकिस्तान, खासकर ज्यादातर पीओके के हैं जो जम्मू, कठुआ और राजौरी जिलों के विभिन्न हिस्सों में बस गए हैं। हालांकि जम्मू-कश्मीर के संविधान की शर्तों के मुताबिक, ये सभी राज्य के स्थायी निवासी नहीं हो सकते। इसके अलावा सरकार बेंगलुरू में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में पीओके के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का मन बना रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस फैसले पर भी लगभग सहमति बन चुकी है।