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किरीट पारिख समिति: CNG को जीएसटी में लाने तक उत्पाद शुल्क घटाए सरकार, IDBI में विदेशी निवेशक भी बन सकते मालिक
Wed, 07 Dec 2022 06:27 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Wed, 07 Dec 2022 06:27 AM IST
सार
सरकार को सीएनजी पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में तब तक नरमी बरतनी चाहिए जब तक पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक गैस को जीएसटी में शामिल नहीं कर लिया जाता। सरकार ने कहा, बैंक में विदेशी निवेशकों को 51% हिस्सा लेने को वह मंजूरी देगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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सरकार को सीएनजी पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में तब तक नरमी बरतनी चाहिए जब तक पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक गैस को जीएसटी में शामिल नहीं कर लिया जाता। किरीट पारिख समिति ने यह सिफारिश की है। प्राकृतिक गैस वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर है। केंद्र सरकार प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाती है। जबकि सीएनजी पर 14% कर लगाती है। राज्य गैस पर 24.5% तक वैट लगाते हैं।
अहमदाबाद: अदाणी ग्रीन सबसे बड़ी पावर डेवलपर
अदाणी समूह की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के जैसलमेर में तीसरा पवन-सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। नए पावर प्लांट की संयुक्त परिचालन उत्पादन क्षमता 450 मेगावाट है। इसके साथ, अदाणी ग्रीन एनर्जी के पास अब 1,440 मेगावाट की सबसे बड़ी क्षमता है।
वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट का एनएसआईसी से करार
वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एनएसआईसी के साथ एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए करार किया है। अब तक इसके तहत 20 हजार एमएसएमई को वॉलमार्ट वृद्धि आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। वृद्धि के तहत हजारों एमएसएमई ने पंजीकरण कराया है।
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महिलाओं में निवेश से क्या हो सकता है, भारत दिखा रहा : मेलिंडा गेट्स
मेलिंडा गेट्स ने मंगलवार को विमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भारत लैंगिक समानता वाले राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को यह दिखाना जारी रखा है कि महिलाओं में निवेश से क्या फायदा हो सकता है। मेलिंडा ने कहा कि महामारी के दौरान, सरकार ने लगभग 20 करोड़ महिलाओं को पैसे देने के लिए डिजिटल बैंक खातों का उपयोग किया जिससे उनका सशक्तीकरण हुआ। मेलिंडा ने भारत के लैंगिक नीति निर्माण की भी सराहना की और कहा कि नकद हस्तांतरण सीधे महिलाओं के हाथों में जाना इसका एक उपयुक्त उदाहरण है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की और जी-20, वैश्विक सतत विकास के लक्ष्य में प्रगति और डिजिटल विकास पर चर्चा की।
आईडीबीआई बैंक में विदेशी निवेशक भी बन सकते मालिक
आईडीबीआई बैंक में विदेशी निवेशक भी मालिक हो सकते हैं। सरकार ने कहा, बैंक में विदेशी निवेशकों को 51% हिस्सा लेने को वह मंजूरी देगी। आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देश नए निजी बैंकों में विदेशी मालिकाना हक को प्रतिबंधित करते हैं। हालांकि, प्रमोटरों के लिए आरबीआई का रेजीडेंसी मानदंड केवल नए बैंकों के लिए लागू होता है। आईडीबीआई जैसे संस्थान पर यह लागू नहीं होगा। निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने यह जानकारी दी। एजेंसी
सरकार और एलआईसी की 94.71% हिस्सेदारी
सरकार और एलआईसी की संयुक्त रूप से बैंक में 94.71% हिस्सेदारी है। दोनों मिलकर 60.72% हिस्सा बेचेंगे। आईडीबीआई बैंक पहले सरकारी था। भारी-भरकम कर्ज में फंसने के कारण बैंक में एलआईसी ने 49.24% हिस्सा लिया, जिससे यह निजी क्षेत्र का बैंक बन गया। सरकार का हिस्सा 45.48% व जनता के पास 5.28% है।
एक साल में दोगुना बढ़ गया शेयर का भाव
एक साल में बैंक का शेयर दोगुना बढ़ गया। पिछले साल दिसंबर में यह 30 रुपये पर था जो मंगलवार को 59 रुपये हो गया था। एलआईसी को उम्मीद है कि शेयरों की कीमतों में तेजी से वह अपना 21,624 करोड़ के निवेश को निकाल लेगी।
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वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट का एनएसआईसी से करार
वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एनएसआईसी के साथ एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए करार किया है। अब तक इसके तहत 20 हजार एमएसएमई को वॉलमार्ट वृद्धि आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। वृद्धि के तहत हजारों एमएसएमई ने पंजीकरण कराया है।
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महिलाओं में निवेश से क्या हो सकता है, भारत दिखा रहा : मेलिंडा गेट्स
मेलिंडा गेट्स ने मंगलवार को विमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भारत लैंगिक समानता वाले राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को यह दिखाना जारी रखा है कि महिलाओं में निवेश से क्या फायदा हो सकता है। मेलिंडा ने कहा कि महामारी के दौरान, सरकार ने लगभग 20 करोड़ महिलाओं को पैसे देने के लिए डिजिटल बैंक खातों का उपयोग किया जिससे उनका सशक्तीकरण हुआ। मेलिंडा ने भारत के लैंगिक नीति निर्माण की भी सराहना की और कहा कि नकद हस्तांतरण सीधे महिलाओं के हाथों में जाना इसका एक उपयुक्त उदाहरण है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की और जी-20, वैश्विक सतत विकास के लक्ष्य में प्रगति और डिजिटल विकास पर चर्चा की।
आईडीबीआई बैंक में विदेशी निवेशक भी बन सकते मालिक
आईडीबीआई बैंक में विदेशी निवेशक भी मालिक हो सकते हैं। सरकार ने कहा, बैंक में विदेशी निवेशकों को 51% हिस्सा लेने को वह मंजूरी देगी। आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देश नए निजी बैंकों में विदेशी मालिकाना हक को प्रतिबंधित करते हैं। हालांकि, प्रमोटरों के लिए आरबीआई का रेजीडेंसी मानदंड केवल नए बैंकों के लिए लागू होता है। आईडीबीआई जैसे संस्थान पर यह लागू नहीं होगा। निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने यह जानकारी दी। एजेंसी
सरकार और एलआईसी की 94.71% हिस्सेदारी
सरकार और एलआईसी की संयुक्त रूप से बैंक में 94.71% हिस्सेदारी है। दोनों मिलकर 60.72% हिस्सा बेचेंगे। आईडीबीआई बैंक पहले सरकारी था। भारी-भरकम कर्ज में फंसने के कारण बैंक में एलआईसी ने 49.24% हिस्सा लिया, जिससे यह निजी क्षेत्र का बैंक बन गया। सरकार का हिस्सा 45.48% व जनता के पास 5.28% है।
एक साल में दोगुना बढ़ गया शेयर का भाव
एक साल में बैंक का शेयर दोगुना बढ़ गया। पिछले साल दिसंबर में यह 30 रुपये पर था जो मंगलवार को 59 रुपये हो गया था। एलआईसी को उम्मीद है कि शेयरों की कीमतों में तेजी से वह अपना 21,624 करोड़ के निवेश को निकाल लेगी।
