इलेक्ट्रिक वाहनों से पंजीकरण शुल्क से छूट देने की तैयारी, सरकार ने दिया प्रस्ताव

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए कहा, बैटरी से चलने वाले वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी या नवीनीकरण और नया पंजीकरण करवाने पर शुल्क से छूट दी जाएगी।

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देते हुए 2030 तक देश में ऐसे वाहनों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उतारने की योजना बनाई है।

मंत्रालय ने बुधवार को मसौदा अधिसूचना जारी की, जहां नियम 81 में संशोधन ऐसी छूट के लिए प्रस्तावित है।

इस पर एक महीने के भीतर हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न सेक्शन के तहत केंद्र सरकार द्वारा इसमें संशोधन किया जाएगा।