न्यू इंडिया का रोडमैप तैयार करें सरकारी कंपनियां, तय की 100 दिन की समय सीमा: मोदी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कंपनियों को मजबूत बनाने तथा विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के प्रमुखों को ‘मापने लायक लक्ष्यों’ का एक रोडमैप लाने के लिए 100 दिनों की समय-सीमा तय की। प्रधानमंत्री ने यहां सोमवार को सीपीएसई के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुझाव दिया कि सरकारी कंपनियों का सीएसआर खर्च हर साल एक विशिष्ट थीम (विषय) पर व्यापक रूप से केंद्रित होना चाहिए।
उन्होंने इस संदर्भ में हासिल उस सफलता की सराहना की, जिसमें सीएसआर खर्च का इस्तेमाल स्कूलों में शौचालयों के निर्माण के लिए हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेष ध्यान देने के लिए एक बढ़िया विषय उन 115 आकांक्षी जिलों का विकास हो सकता है, जिसे नीति आयोग ने चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि सीपीएसई सीएसआर के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों को भी अंजाम दे सकता है।
सीपीएसई की भूमिका अहम
प्रधानमंत्री के समक्ष न्यू इंडिया के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय पुनर्गठन, नवाचार व प्रौद्योगिकी तथा विजन 2022 जैसे विषयों पर विषयगत प्रस्तुतियां दी गईं। प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सीपीएसई को संचालन की आजादी दी है, ताकि वे अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकें। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सीपीएसई ने राष्ट्र-निर्माण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने जो कुछ भी कहा है, ठीक 100 दिनों बाद आप मेरे पास उसका पूरा रोडमैप लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीपीएसई को ‘मापने लायक लक्ष्यों’ का एक रोडमैप लेकर आना होगा।
एमएसएमई से खरीदारी बढ़ाएं
सीपीएसई द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) से काफी कम खरीद पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें छोटे उद्यमों से अधिक से अधिक खरीदारी करने को उत्साहित किया और उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उल्लेखनीय है कि साल 2016 में सीपीएसई ने कुल 1.30 लाख करोड़ की खरीदारी में से एमएसएमई से मात्र 25,000 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी।
मोदी ने सीपीएसई के लिए पांच चुनौतियों की पहचान की और उन्हें उनपर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। उन्होंने सीपीएसई से कम लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर बैठकें करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
