आंध्र प्रदेश को मोदी सरकार का झटका, सिर्फ मिलेगा स्पेशल पैकेज विशेष राज्य का दर्जा नहीं
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आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देने के लिए तैयार है लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नहीं।
जेटली ने कहा कि '14वें वित्त आयोग के मुताबिक किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।'
फंड पर जारी विवाद पर उन्होंने कहा कि 'सिर्फ भावनाओं के आधार पर फंड नहीं दिया जाता। फाइनेंस कमिशन की रिपोर्ट आने के बाद हम विशेष दर्जा की बजाय इसे विशेफ पैकेज कह रहे हैं क्योंकि इसमें वहीं फायदा मिलता है जो विशेष दर्जा वाले राज्य को मिलता है।'
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के फंड पर कोई भेदभाव नहीं करती है। मेरी आंध्र प्रदेश के साथ सहानुभूति है क्योंकि यहां की मौजूदा स्थिति विभाजन के कारण हुई है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बजट में मिले कम फंड पर नाखुश हैं।
NDA से बाहर हो सकती है TDP
दूसरी तरफ खबर है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) बगावत पर उतारू हो गई है।
सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि टीडीपी ने बीजेपी को इस मामले पर फैसले के लिए 10 मार्च तक का समय दिया है और संसद के अंदर इस संबंध में बड़ा ऐलान करने को कहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी केंद्र सरकार से भी हट सकती है। सरकार में शामिल उसके 2 मंत्री भी इस्तीफा सौंप सकते हैं।
मोदी सरकार के दो कैबिनेट मंत्री अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को टीडीपी के विधायकों और एमएलसी ने बैठक की थी। इस बैठक में पार्टी नेताओं ने मांग न मानने पर एनडीए गठबंधन से अलग होने की बात कही। इस बैठक में 125 विधायक और 34 एमएलसी शामिल हुए।
