प्रधानमंत्री या उनके मंत्री बताएं, क्या 'काला कानून' लाने से पहले हुई थी किसानों से बात!

25 सितंबर को इन कानूनों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी 'बंद' का आह्वान करने वाले अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) के सदस्य अविक साहा आगे कहते हैं, किसानों का बंद सफल रहेगा। किसानों के अहित में फैसले लेने वाली भाजपा के कदम डगमगा जाएंगे।

अविक साहा ने कहा, व्यापारी किसके लिए काम करता है। उसका मूल मंत्र है मुनाफा। देश दुनिया में कृषि उपज के दाम की सुरक्षा सरकार करती है। अब हमारे देश में यह काम व्यापारियों को सौंपा जा रहा है। प्राइवेट कंपनी इस काम में आगे आ जाएंगी। सरकार कभी उचित दाम नहीं दिला पाई।

व्यापारी यह लाभ किसानों को दिला देंगे, सरकार यह सोच रही है। क्या ये हंसी वाली बात नहीं है। दशकों से किसान अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की खातिर लड़ता आया है। हैरानी की बात तो ये है कि उस वक्त विपक्षी दल और किसान संगठनों के प्रतिनिधि गला फाड़ कर सरकार को यह बताने के लिए चिल्लाते रहे कि किसानों को उनकी फसल का जायज मूल्य दे दो।

ईमानदारी से एमएसपी दे दो। सरकार कहती, हमने दे दिया है। अब वही सरकार कह रही है कि छह फीसदी किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाता है। मतलब, इतने दशकों तक सरकार किसानों से झूठ बोलती रही, उन्हें धोखे में रखती रही।

साहा के मुताबिक हमारा सवाल है कि ये एमएसपी सभी किसानों को क्यों नहीं मिल सका। अब सरकार ने अपनी मनमर्जी से यह तय कर लिया कि खेती किसानी का बुनियादी ढांचा बदल दिया जाए। किसान को व्यापारियों और उद्योगपतियों के हवाले कर दो।

कोरोना काल में सरकार को किसानों का ध्यान कैसे आ गया

एआईकेएससीसी के सदस्य अविक के अनुसार, कोरोना काल में अचानक सरकार को किसानों की याद कैसे आ गई। उनके बुनियादी ढांचे में बदलाव करने के लिए सरकार ने आखिर यही वक्त क्यों चुना है। सरकार झूठ बोल रही है कि नए कानूनों के बाद एमएसपी और मंडी बनी रहेगी। न मंडी रहेगी और न एमएसपी मिलेगा।

अभी तक छह फीसदी किसानों को एमएसपी मिल रहा है, सरकार ने हर किसान को एमएसपी देने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया। भाजपा को अपना यह कदम पीछे हटाना पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और दूसरे सभी राज्यों में 25 सितंबर को बंद का व्यापक असर देखने को मिलेगा।

राहुल ने बताया 'काला' कानून तो पीएम ने गिनाए फायदे

कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (संरक्षण एवं सशक्तिकरण) बिल और आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन मोदी सरकार के ‘काले’ कानून किसान-खेतिहर मजदूर का आर्थिक शोषण करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये 'जमींदारी' का नया रूप है और मोदी जी के कुछ ‘मित्र’ नए भारत के ‘जमींदार’ होंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान विधेयक पर ट्वीट किया और कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये बिल किसानों को सशक्त बनाएगा। इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। इस काम में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं।

इन कानूनों का नुकसान किसान को होगा: जयराम रमेश

कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश का कहना है कि किसान को खेत के नजदीक स्थित अनाज मंडी-सब्जी मंडी में उचित दाम किसान के सामूहिक संगठन तथा मंडी में खरीददारों के परस्पर मुकाबले  के आधार पर मिलता है। मंडी में पूर्व निर्धारित ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ किसान की फसल के मूल्य निर्धारण का बेंचमार्क है। यही एक उपाय है, जिससे किसान की उपज की सामूहिक तौर से ‘प्राइस डिस्कवरी’ यानि मूल्य निर्धारण हो पाता है।

अनाज-सब्जी मंडी व्यवस्था किसान की फसल की सही कीमत, सही वजन व सही बिक्री की गारंटी है। अगर किसान की फसल को मुट्ठीभर कंपनियां मंडी में सामूहिक खरीद की बजाय उसके खेत से खरीदेंगे, तो फिर मूल्य निर्धारण, वजन व कीमत की सामूहिक मोलभाव की शक्ति खत्म हो जाएगी। स्वाभाविक तौर से इसका नुकसान किसान को होगा। सरकार कह रही है कि किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकता है, पूरी तरह से सफेद झूठ है। आज भी किसान अपनी फसल किसी भी प्रांत में ले जाकर बेच सकता है।

देश में 86 फीसदी किसान पांच एकड़ से कम भूमि के मालिक हैं। जमीन का औसत मालिकाना हक दो एकड़ या उससे भी कम है। ऐसे में 86 फीसदी किसान अपनी उपज नजदीक अनाज मंडी-सब्जी मंडी के अलावा कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट के जरिए न तो ले जा सकता है और न ही बेच सकता है।

मंडी प्रणाली नष्ट होते ही सीधा प्रहार स्वाभाविक तौर से किसान पर होगा। मंडियां खत्म होते ही अनाज-सब्जी मंडी में काम करने वाले लाखों-करोड़ों मजदूरों, आढ़तियों, मुनीम, ढुलाईदारों और ट्रांसपोर्टरों आदि की रोजी रोटी और आजीविका अपने आप खत्म हो जाएगी। सरकार एक जिद पूरी कर रही है। अगर यह कानूना इतना ही अच्छा होता है तो किसान संगठन इसके विरोध में नहीं खड़े होते।