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नाराज किसानों को मनाने के लिए सरकार की कोशिश, 1000 गांवों में चलेगा 'संपर्क अभियान'

Fri, 01 Jun 2018 06:53 PM IST
पीयूष पांडेय, अमर उजाला, नई दिल्ली
पीयूष पांडेय, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 01 Jun 2018 06:53 PM IST
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Farmers contact campaign will start from today in one thousand villages

किसानों के लिए लाभकारी केंद्रीय योजनाओं को गति देने के लिए कृषि मंत्रालय किसान संपर्क अभियान चलाने जा रहा है। इसे चुनावी जनसंपर्क अभियान की तर्ज पर अंजाम दिया जाएगा। एक हजार से ज्यादा गांवों में शुक्रवार से शुरू किया जा रहा यह अभियान दो माह तक चलेगा। कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों के सौ से ज्यादा अधिकारी इस अभियान के तहत किसानों से मिलकर उन्हें बीज, सॉयल हैल्थ कार्ड और किसानी में तकनीक का प्रशिक्षण देंगे। इसके तहत मंत्रालय ने 9 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें 110 जिलों के एक हजार से ज्यादा गांवों में किसानों को एक लाख से ज्यादा बीज के पैकेज मुफ्त बांटे जाएंगे। 

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कृषि मंत्रालय ने आज से किया अभियान शुरू, दो माह तक चलेगा

यह बीज दालों और तिलहन के होंगे और सॉलय हैल्थ कार्ड मुहैया कराया जाएगा। माना जा रहा है कि अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए यह कदम उठाया है। मंत्रालय द्वारा अभियान के लिए तैयार की गई रूपरेखा में इसमें भाग लेने वाले किसानों की विस्तृत जानकारी यानी नाम, पता और संपर्क लिया जाएगा। 
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अभियान में किसानों को बागवानी करने और बांस के पौधे बांटे जाएंगे। जिन किसानों के पास पशु होंगे, उनका मुफ्त टीकाकरण कराया जाएगा। साथ ही भेड़, बकरियों, बैल, गाय और भैंस की बीमारियोंकी जांच होगी और उपचार मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा मधुमक्खी पालन, मशरूमउत्पादन और घरेलू बागवानी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 
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मंत्रालय के मुताबिक किसानों को सिंचाई के गुर भी सिखाए जाएंगे। इसमें सिंचाई के लिए हरेक फसल के मुताबिक पानीकी निर्धारित मात्रा मुहैया कराने का तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। खास बात ये है कि दो माह के इस अभियान में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा,पंजाब और बिहार समेत 28 राज्यों में स्थित गांव शामिल हैं। मंत्रालय देश के 110 पिछड़े जिलों के गांवों में यह अभियान चलाएगा।  


गौरतलब है कि किसानों को तकनीक के जरिए आसानी से खेती करने की जानकारी भी इस अभियान में दी जाएगी। मंत्रालय एक हजार गांवों में यह पहला प्रयोग करेगा और इसकी सफलता के बाद आगे कदम बढ़ाया जाएगा।

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