'नवजात को दो साल तक बाहर का खाना खिलाना कानूनन अपराध है'

यह जानकारी वरिष्ठ पत्रकार आरती धर ने 'क्रिटिकल अप्रेजल स्किल प्रोग्राम' (कैस) की कार्यशाला में दी। उन्होंने कहा, 'शिशु दुग्ध विकल्प अधिनियम 1992 और संशोधित अधिनियम 2003 के तहत कोई भी मां के दूध के विकल्प के तौर पर किसी भी डब्बा बंद दूध, शिशु आहार या दूध की बोतलों का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण या प्रचार नहीं कर सकता। अगर इसे बढ़ावा देते या दो साल के छोटे बच्चे को ऐसा आहार देते हुए कोई स्वास्थ्य कर्मी पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।' 

स्तनपान छोड़कर, उसके विकल्प के तौर पर अगर बच्चे को बेबी फूड दिया जाए, तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कानून के बावजूद यह काम धड़ल्ले से बाजार में हो रहा है। माएं भी अपने बच्चों को यह खिला रही हैं। इसकी मुख्य वजह जागरुकता की कमी है। आरती धर ने कहा, 'यहां पत्रकारों की भूमिका अहम हो जाती है। यह उऩकी जिम्मेदारी है कि लोगों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे पर वह संवेदनशीलता और विश्वसनीयता से रिपोर्टिंग करें और लोगों के बीच मौजूद मिथ्याओं को दूर करें।'