बिजली विधेयक: विरोध में 10 अगस्त को कार्य बहिष्कार करेंगे देशभर के बिजली कर्मचारी

उन्होंने बताया कि इससे पहले 19 जुलाई को राजधानी लखनऊ सहित सभी जिलों और बिजली परियोजना परिसरों में विरोध सभाएं की जाएंगी और 29 जुलाई को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली कर्मियों का प्रान्तीय सम्मलेन होगा, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।

संघर्ष समिति द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार निजीकरण की दृष्टि से बिजली (संशोधन) विधेयक को संसद के मानसून सत्र में रखने जा रही है, जिसका बिजली कर्मियों और बिजली उपभोक्ताओं पर व्यापक प्रतिकूल असर होगा। इस विधेयक को लेकर बिजली कर्मचारियों और बिजली उपभोक्ताओं से कोई राय नहीं ली गई है, केवल औद्योगिक घरानों से ही विचार विमर्श किया गया है।

बयान के मुताबिक केंद्र सरकार के इस एकतरफा कदम से बिजली कर्मियों में गुस्सा है। बिजली कर्मियों की मांग है इस विधेयक को जल्दबाजी में संसद से पारित कराने के बजाय लोकसभा में बिजली मामलों की स्थायी संसदीय समिति को भेजा जाए जिससे समिति के समक्ष बिजली कर्मी और उपभोक्ता अपना पक्ष रख सकें।