राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग दे सकता है डिजिटल वोटर आई-कार्ड का तोहफा

इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग तैयारियां कर रहा है। इसे इलेक्टर्स फोटो आईडी कार्ड (ईपीआईसी) नाम दिया गया है। सब कुछ सही रहा तो आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले यह सुविधा मिल जाएगी।


डिजिटल वोटर आई-कार्ड में दो क्यूआर कोड होंगे जिसमें एक में मतदाता की फोटो और आबादी से संबंधी जानकारियों और दूसरे में डायनामिक डाटा होगा। इसमें उसके इलाके में चुनाव और मतदान की तिथियों आदि की जानकारी अपडेट होगी। इसका लक्ष्य वोटर पर्ची का विकल्प उपलब्ध कराना है लेकिन आयोग पेपर पर्ची को भी जारी रखेगा। सुरक्षा मानकों पर खरा और रखरखाव में मुफीद डिजिटल वोटर आई-कार्ड वैकल्पिक व्यवस्था के तहत, लेकिन सभी निर्वाचकों के लिए हासिल किया जा सकने वाला होगा।

मतदाता पहचान पत्र को मतदाताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया आयोग के लिए खासी मशक्कत वाली रही है। ऐसे में आयोग ने तेजी से डिजिटल विकल्प पर केंद्रित होते हुए इसकी परिकल्पना की है। इसे सरकार द्वारा जारी डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित रखने वाले डिजीलॉकर में भी अन्य दस्तावेज के साथ स्टोर किया जा सकेगा।

आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह मतदाता के वोटर आई कार्ड बनाने के सत्यापन के तुरंत बाद ईपीआईसी को डाउनलोड कर डिजीलॉकर में सुरक्षित किया जा सकेगा। इससे मतदाता को कार्ड के लिए लंबे इंतजार और सत्यापन के बाद होने वाली लंबी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। फिलहाल आयोग इस सुविधा को ऐच्छिक रखेगा यानी मतदाता चाहेगा तो वह मतदाता पहचान पत्र भी हासिल कर सकेगा।

डिजिटल कार्ड हासिल करने के लिए मतदाता को मतदाता हेल्पलाइन एप की मदद से अपना मोबाइल या ई-मेल दर्ज कराकर पंजीकरण कराना होगा, जहां से पासवर्ड की सहायता से सत्यापन के बाद कार्ड को डाउनलोड किया जा सकेगा। सुरक्षा की दृष्टि से एक मोबाइल नंबर पर अधिकतम छह ही कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। इतना ही नहीं इसे आयोग द्वारा सत्यापित और केवल पंजीकृत नंबर पर ही डाउनलोड किया जा सकेगा। इसे किसी भी तरह के शुल्क से मुक्त रखने की योजना है।