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विधानसभा चुनावः दिव्यांगजनों को बूथ तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग का ‘वाएदा’

Thu, 25 Oct 2018 09:18 PM IST
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 25 Oct 2018 09:18 PM IST
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Election Commission launched pick up dropping facilities to disabled To reach the voting booth

निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में दिव्यांगजनों की 100 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नए-नए तरीके आजमा रहा है। आयोग ने दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक खास मोबाइल एप ‘वाएदा’ लांच की है, जो उन्हें बूथ तक लेकर जाएगी।

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चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर एक्सेसिबिलिटी एप फॉर डिफरेंटली एबल्ड यानी वाएदा एप में अलग-अलग प्रकार की विकलांगता का लिए विकल्प दिए गए हैं। इस मोबाइल एप में टेक्स्ट, वॉयस और ज्योग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम (जीआईएस) दिया गया है। आयोग का कहना है कि इसका इंटरफेस इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दिव्यांगों को बूथ तक पहुंचने में सुविधा मिल सके।
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आयोग का कहना है कि जीआईएस इंटरफेस के जरिए यूजर को आसानी से ढूंढा जा सकता है। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के बाद एप में अपना नाम, मोबाइल नंबर और दिव्यांगता के प्रकार की जानकारी भरनी होती है। ये सभी जानकारियां टेक्स्ट और वॉयस दोनों माध्यमों के जरिए भर सकते हैं। इसके अलावा एप में यूजर को अपनी लोकेशन भी भरनी होती है, जिसके बाद इसमें लगा जीआईएस का फीचर वहां की लोकेशन के अक्षांश-देशांश का पता लगा लेता है।
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इसके अलावा इस मोबाइल एप में ज्योटैगिंग का भी फीचर है, जिससे नजदीक के उन पोलिंग स्टेशंस को सूचना मिल जाएगी, ताकि वहां परिवहन और सहायक की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। आयोग के सूत्रों मुताबिक इस एप का पायलट वर्जन अभी हैदराबाद में लांच किया गया है, जिसके बाद आगामी लोकसभा चुनावों में सभी दिव्यांगजन वोटरों के लिए सुलभ किया जाएगा।   


आयोग इसके अलावा दिव्यांगजों के लिए ब्रेल लिपी में वोटरआई कार्ड बनवाने के साथ अफसरों को भी ब्रेल लिपी सिखाने की भी योजना बना रहा है। देश में 21 करोड़ लोग अलग-अलग तरह की विकलांगता के शिकार हैं, जो देश की कुल आबादी का 2.1 प्रतिशत है। आयोग इससे पहले सभी राज्यों को दिव्यांगजनों को मतदान केंद्र तक लाने के लिए पिकअप के साथ ड्राप करने की भी सुविधा प्रदान करने के लिए भी लिख चुका है। आयोग ने इसके प्रत्येक जिले में एक ट्रांसपोर्ट नोडल अफसर नियुक्त करने की भी सिफारिश की है।    

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