त्रिपुरा: पत्रकारों पर यूएपीए एक्ट लगाने की निंदा, एडिटर्स गिल्ड ने सर्वोच्च न्यायालय से दखल देने की मांग की
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अगरतला
Published by: सुभाष कुमार
Updated Sun, 07 Nov 2021 11:04 PM IST
सार
संगठन ने कहा है कि अदालत को इस मामले में कड़ा दिशा निर्देश जारी करना चाहिए जिससे अलग-अलग सरकारों के द्वारा UAPA कानून का दुरुपयोग न किया जा सके।
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त्रिपुरा सरकार ने कुछ पत्रकारों सहित 102 लोगों पर यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई की है।
- फोटो : अमर उजाला