{"_id":"5e6f69468ebc3ea4c51350d0","slug":"ed-extends-custody-of-rana-kapoor-till-20th-march","type":"story","status":"publish","title_hn":"यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की हिरासत 20 मार्च तक बढ़ी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की हिरासत 20 मार्च तक बढ़ी
Mon, 16 Mar 2020 05:25 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Trainee Trainee
Updated Mon, 16 Mar 2020 05:25 PM IST
विज्ञापन
ED अदालत से बाहर निकलते राणा कपूर
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुंबई। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से एक और झटका मिला है। ईडी ने राणा कपूर की कस्टडी को 20 मार्च तक बढ़ा दिया है। इससे पहले मुंबई के एक विशेष अदालत ने राणा कपूर को 16 मार्च तक हिरासत में रखने का आदेश दिया था।
बता दें कि राणा कपूर से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर पूछताछ की गई थी। राणा कपूर पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान के अलग अलग संस्थाओं को 30,000 करोड़ रुपए के लोन स्वीकृत कराए थे। हालांकि एजेंसी ने अदालत से कहा कि इनमें से 20,000 करोड़ रुपए खराब ऋणों में बदले गए थे। एजेंसी ने जानकारी दी कि कर्ज के लिए पैसा कहां से आया इसके लिए विस्तार से जांच करनी होगी।
ईडी ने 8 मार्च को राणा कपूर को जांच में सहयोग ना करने का हवाला देते हुए गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट ने 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। जिसे बाद में मुंबई की विशेष अदालत ने 16 मार्च तक बढ़ा दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
बता दें कि राणा कपूर से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर पूछताछ की गई थी। राणा कपूर पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान के अलग अलग संस्थाओं को 30,000 करोड़ रुपए के लोन स्वीकृत कराए थे। हालांकि एजेंसी ने अदालत से कहा कि इनमें से 20,000 करोड़ रुपए खराब ऋणों में बदले गए थे। एजेंसी ने जानकारी दी कि कर्ज के लिए पैसा कहां से आया इसके लिए विस्तार से जांच करनी होगी।
विज्ञापन
ईडी ने 8 मार्च को राणा कपूर को जांच में सहयोग ना करने का हवाला देते हुए गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट ने 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। जिसे बाद में मुंबई की विशेष अदालत ने 16 मार्च तक बढ़ा दिया था।
विज्ञापन
