जल जीवन मिशन घोटाला: ईडी का दावा- बिचौलियों ने राजस्थान के अधिकारियों को फंड ठिकाने लगाने में की मदद

ईडी ने शुक्रवार को जहां छापा मारा, उनमें जल आपूर्ति मंत्री महेश जोशी का सचिवालय स्थित कार्यालय भी शामिल था। इसके अलावा जयपुर और दौसा में पीएचई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के घरों और दफ्तरों पर भी छापा मारा गया। आईएएस और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के ठिकानों की भी तलाशी ली गई। इस दौरान 48 लाख रुपये नकद, 1.73 करोड़ रुपये के बैंक जमा, आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के कागज, डिजिटल साक्ष्य, हार्ड डिस्क, मोबाइल भी जब्त किए।

ईडी की जांच में पाया गया कि ठेकेदार भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (आईआरसीओएन) के जारी फर्जी कार्य समापन प्रमाणपत्रों के आधार पर और पीएचईडी के वरिष्ठ अधिकारियों को ‘रिश्वत’ देकर जल जीवन मिशन कार्यों से संबंधित निविदाएं हासिल करने में शामिल थे। ईडी ने कहा, कई बिचौलियों और प्रॉपर्टी डीलरों ने जल जीवन मिशन घोटाले से अवैध रूप से अर्जित धन को निकालने में पीएचईडी अधिकारियों की मदद की है।

एसीबी की एफआईआर पर जांच
ईडी ने राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक पदमचंद जैन, श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश मित्तल और अन्य लोग अवैध सुरक्षा, टेंडर प्राप्त करने, बिलों को मंजूरी दिलाने और अनियमितताओं को कवर करने के लिए लोक सेवकों को रिश्वत देते थे। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है और इसे राजस्थान में राज्य पीएचई विभाग कार्यान्वित कर रहा है।