Delhi: बजट में दिखेगा दिल्ली की समस्याओं का समाधान, प्रदूषण से लेकर व्यापार तक किन मुद्दों की रहेगी प्रमुखता?

रेखा गुप्ता सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजधानी के प्रदूषण में कमी लाना है। माना जा रहा है कि सरकार इसके लिए बजट में अहम घोषणाएं कर सकती है। दिल्ली में इसी साल के अंत तक ई बसों की संख्या को बढ़ाकर 11 हजार से अधिक करने की योजना है। बजट में इसके लिए बजट आवंटित किया जा सकता है। राजधानी में ठोस प्रदूषण के निपटान की व्यवस्था के लिए सरकार की प्राथमिकता दिखती रही है। बजट में गाजीपुर-भलस्वा के कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने और नए कूड़े के निपटान के लिए नई तकनीक लाने की घोषणा की जा सकती है।       

सीएम श्री स्कूलों और आरोग्य मंदिरों को भी मिलेगा बजट
दिल्ली की भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी की योजना मोहल्ला क्लीनिकों को समाप्त कर इसके स्थान पर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की योजना को आगे बढ़ाया है। बजट में नए आयुष्मान मंदिरों को खोलने और इसका विस्तार करने के लिए बजट आवंटित किया जा सकता है। इसी तरह सीएम श्री स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए उपायों की घोषणा की जा सकती है।   

व्यापारियों ने दिए सुझाव
व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सरकार को विभिन्न सुझाव देकर बजट को व्यापारियों और दिल्ली के आम नागरिकों के हित में बनाने की अपील की है। सरकार से व्यापारिक तंत्र को सशक्त बनाने और देश के सबसे बड़े वितरण केंद्र के रूप में उसकी पारंपरिक भूमिका को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।

व्यापारियों ने डिजिटलीकरण अपनाकर और व्यापार के दौरान सिंगल विंडो सिस्टम विकसित कर व्यापार में सुगमता बढ़ाने की अपील की है। दिल्ली रिटेल ट्रेड डेवलपमेंट पॉलिसी बनाकर व्यापारियों को निवेश के लिए उत्साहित करने की भी मांग की गई है। इसी तरह व्यापारियों ने विभिन्न उपाय कर बड़े ई प्लेटफॉर्म से खुदरा व्यापारियों को बचाने की भी अपील की है।

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