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Home Minister Amit Shah: महादयी नदी विवाद निपटारे के लिए शाह से मिले गोवा के सीएम
Fri, 13 Jan 2023 06:45 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Fri, 13 Jan 2023 06:45 AM IST
सार
महादयी नदी की धारा का बहाव मोड़ने के मुद्दे का हल निकाला जा सके। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक, राज्यसभा सदस्य विनय तेंदुलकर, वन मंत्री विश्वजीत राणे, विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावडकर और अन्य नेता शामिल थे।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
गोवा और कर्नाटक के बीच चल रहे महादयी नदी जल विवाद के बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री शेखावत से भी मुलाकात कर जल प्रबंधन प्राधिकरण के तत्काल गठन का आग्रह किया है। ताकि, महादयी नदी की धारा का बहाव मोड़ने के मुद्दे का हल निकाला जा सके। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री और उत्तरी गोवा के सांसद श्रीपद नाइक, राज्यसभा सदस्य विनय तेंदुलकर, राज्य के जल संसाधन विभाग के मंत्री सुभाष शिरोडकर, वन मंत्री विश्वजीत राणे, विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावडकर और अन्य नेता शामिल थे।
सहायक नदियों पर बांध बना रहा कर्नाटक
गोवा और कर्नाटक महादयी नदी की धारा को मोड़ने को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। इसके लिए कर्नाटक महादयी नदी की सहायक नदियों कलासा और बंडुरी पर बांध का निर्माण करना चाहता है। गोवा सरकार का कहना है कि नदी उत्तरी गोवा में नीचे की ओर स्थित महादयी वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। इस वजह से कर्नाटक महादयी नदी की धारा नहीं मोड़ सकता है। हाल ही में केंद्र ने दो बांधों के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से पेश की गई एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है।
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सहायक नदियों पर बांध बना रहा कर्नाटक
गोवा और कर्नाटक महादयी नदी की धारा को मोड़ने को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। इसके लिए कर्नाटक महादयी नदी की सहायक नदियों कलासा और बंडुरी पर बांध का निर्माण करना चाहता है। गोवा सरकार का कहना है कि नदी उत्तरी गोवा में नीचे की ओर स्थित महादयी वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। इस वजह से कर्नाटक महादयी नदी की धारा नहीं मोड़ सकता है। हाल ही में केंद्र ने दो बांधों के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से पेश की गई एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है।
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