Defence: 'सरकार की प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती', DAD के वार्षिक दिवस समारोह में बोले राजनाथ सिंह

अपने संबोधन में उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि रक्षा लेखा विभाग को अपने त्वरित निर्णयों के माध्यम से सरकार के प्रयासों के लिए अपना समर्थन देना चाहिए, क्योंकि इसमें देरी से न केवल समय और धन की हानि होती है, बल्कि देश की युद्ध की तैयारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 

वार्षिक दिवस समारोह के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रमुख विभाग परियोजनाओं जैसे स्पर्श, डीआरडीओ और वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) भारती में ई-सहमति का कार्यान्वयन आदि को लागू करने की अनुकरणीय पहल करने के लिए तीन टीमों को  रक्षा मंत्री पुरस्कार 2022 भी प्रदान किए। 

गौरतलब है कि रक्षा लेखा विभाग द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहलों में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (रक्षा) (स्पर्श) मोबाइल ऐप, अग्निशामकों के लिए वेतन प्रणाली,  रक्षा यात्रा प्रणाली (डीटीएस) में अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट बुकिंग मॉड्यूल, रक्षा लेखा रसीदें और भुगतान प्रणाली (दर्पण), रक्षा नागरिक वेतन प्रणाली और रक्षा लेखा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं। 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीएडी की पहल सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (सपर्श) को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि सैनिकों के जीवनकाल के साथ-साथ मृत्यु के बाद भी सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने आगे कहा कि सही समय पर सही पेंशन देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने डीएडी से पेंशनभोगियों की शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान को अपनी पहली प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया।

इस दौरान उन्होंने 'आत्मनिर्भर भारत' पर जोर देते कहा कि भारत ने स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर लिए हैं। भारत 2047 तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बनने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में नए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। यह केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब भारत के पास एक मजबूत सेना हो और ये सेना अत्याधुनिक हथियारों उपकरणों से लैस हो, जो आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग द्वारा निर्मित हो। उन्होंने कहा कि डीएडी रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इस मौके पर रक्षा सचिव अजय कुमार, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) रसिका चौबे, रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) अविनाश दीक्षित और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।