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कुवैत से दिल्ली लाए गए शव: विदेश राज्य मंत्री बोले, 10-12 दिन लग सकते थे, PM मोदी के प्रयासों से आई तेजी

Fri, 14 Jun 2024 08:08 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Fri, 14 Jun 2024 08:08 PM IST
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Dead Bodies reached Delhi from Kuwait Kirtivardhan says body reaches home soon due to PM modi
Kuwait Fire - फोटो : PTI

कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत हो गई। मृतकों के शव को लेकर भारतीय वायुसेना का सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमान शुक्रवार को पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंंचा। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, योगेंद्र चंदोलिया और कमलजीत सहरावत सहित अन्य नेता हवाईअड्डे पर मौजूद रहे।  

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घटना से प्रधानमंत्री चिंतित हैं
केंद्रीय विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि आमतौर पर शवों को लाने में 10 से 15 दिन लगते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुरोध पर हम भारतीय नागरिकों को दो-तीन दिन में ही लाने में सफल हुए। सिंह ने कहा कि घटना बेहद दुखद है। घटना से प्रधानमंत्री चिंतित हैं। उन्होंने जानकारी मिलते ही आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने हमें कुवैत भेजा। जयंशकर ने वहां के विदेश मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से बात की। उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया। हमने अस्पताल में भर्ती घायलों और डॉक्टरों से मुलाकात की।  डॉक्टरों ने हमें आश्वासन दिया कि घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। एक-दो दिन में अधिकांश घायलों को छुट्टी दे दी जाएगी।  हालत सिर्फ एक व्यक्ति की गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। 

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31 शवों को लेकर कोच्चि पहुंचा था शव
सिंह ने आगे कहा कि दूतावास स्थिति पर नजर रख रहा है। वे घायल लोगों के संपर्क में हैं। हमारा दूतावास घायलों के संपर्क में है। हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। कुवैती सरकार हमारा सहयोग कर रही है, इसी वजह से हम मृतकों के शवों को इतनी जल्दी यहां ला पाए हैं। इससे पहले, दिन में भारतीय वायुसेना का विमान 31 शव को लेकर केरल पहुंचा था। 31 मृतकों में केरल के 23, तमिलनाडु के 7 और कर्नाटक का 1 मृतक शामिल है।

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गार्ड्स और मकान मालिक पर कार्रवाई की मांग
कुवैत के उप प्रधानमंत्री, रक्षा और आंतरिक मंत्री शेख फहद अल-यूसुफ अल-सबाह ने इमारत के मकान मालिक और इमारत के के गार्डों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे उन्हें बिना उनकी अनुमति के रिहा नहीं कर सकते। 

 

 

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