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Karnataka: मुख्यमंत्री बोम्मई ने विधानसभा को बताया- मानसून के कारण फसलों और घरों को हुआ 3600 करोड़ का नुकसान
Mon, 19 Sep 2022 11:49 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 19 Sep 2022 11:49 PM IST
सार
मुख्यमंत्री बोम्मई ने विधानसभा को बताया कि आपदा के कारण 10.06 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि और 42,048 घरों को नुकसान पहुंचा है।
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बसवराज बोम्मई
- फोटो : ANI
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विस्तार
Add as a preferredकर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि इस साल मानसून के कारण फसलों, घरों और बुनियादी ढांचों को 3,600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
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उन्होंने कहा कि राज्य, केंद्र से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 1,645 करोड़ का दावा करेगा।
बोम्मई ने विधानसभा को बताया कि आपदा के कारण 10.06 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि और 42,048 घरों को नुकसान पहुंचा है। हमने पहले अनुमान लगाया था कि 5.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान हुआ है। लेकिन अब एक नए अनुमान के मुताबिक यह नुकसान 10.06 लाख हेक्टेयर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि फसल के नुकसान के लिए 1,550 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।
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मुख्यमंत्री बाढ़ के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने बताया कि रविवार तक मुआवजे के रूप में 3.26 लाख किसानों के बैंक खातों में 377.44 करोड़ रुपये जमा किए गए।
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बोम्मई ने कहा कि हम किसानों को मौसम के भीतर मुआवजा दे रहे हैं जो कि एक रिकॉर्ड है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे कोष में किसी तरह की कमी नहीं होगी।
बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार का अनुमान है कि इस साल मानसून के कारण 42,048 घरों को नुकसान हुआ जिसके लिए 850 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन सालों में हुए नुकसान के लिए पहले ही 3,104.74 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि घरों को बनाने के लिए 1,527 करोड़ रुपये की ओर आवश्यकता होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों को हुए नुकसान के लिए हमें तत्काल 1,550 करोड़ रुपये, घरों के नुकसान के लिए 850 करोड़ रुपये और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के 1,200 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की जरूरत है। हमने पहले 7,700 करोड़ के अनुमान के साथ केंद्र को एक ज्ञापन दिया है।
मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी की कि धन के लिए किसी को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन भी एक बड़ी चुनौती है।
