माकपा नेता येचुरी बोले-कृषि कानून स्थगित रखने का सरकार का वादा खोखला

उल्लेखनीय है कि सरकार और किसानों के बीच शुक्रवार को वार्ता उस वक्त अटक गई, जब किसान संगठनों के नेता तीनों नए कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लिए जाने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दिए जाने की अपनी मांग पर लगातार अड़े रहे। हालांकि, केंद्र ने उनसे कहा कि वह इन कानूनों के क्रियान्वयन को 12 से 18 महीने तक स्थगित रखने के अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है।

येचुरी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘‘सरकार के हठ के चलते 11वें दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध जारी है। राजपत्रित कानूनों को स्थगित नहीं रखा जा सकता। वे रद्द किये जाने तक लागू रहते हैं। इसलिए, उन्हें स्थगित रखने का आश्वासन खोखला है।’’ उन्होंने एक अन्य ट्वीट में सवाल किया, ‘‘कृषि कानूनों को 18 महीने के लिए क्यों स्थगित किया जा रहा है? क्या पंजाब विधानसभा चुनाव पर नजरें हैं? ’’