COP27 Draft: कॉप 27 के मसौदे में जीवाश्म ईंधन को कम करने का जिक्र नहीं, भारत ने रखा था प्रस्ताव

ग्लासगो जलवायु संधि में भी इसी तरह का था संदेश 
पिछले साल हुए ग्लासगो जलवायु संधि में भी लगभग इसी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। संपर्क किए जाने पर पर्यावरण मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय वार्ताकार इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि बातचीत चल रही है। मुख्य पाठ में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि हानि और क्षति के लिए वित्त सुविधा कब शुरू की जाएगी और इसकी रूपरेखा क्या होगी।  

इसका मसौदा पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर सभी प्रयासों को पूरा करने के महत्व पर बल देता है और तापमान वृद्धि को 1.5 तक सीमित करने के प्रयासों का समर्थन करता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा 'नॉन-पेपर' के रूप में वर्णित 20-पृष्ठ का दस्तावेज ग्लासगो पैक्ट की तुलना में 8,400 शब्द लंबा है, जो लगभग 4,600 शब्द था और जो अपने आप में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के इतिहास में सबसे लंबे कवर पाठ में से एक था। 

भारत ने जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से कम करने का रखा था प्रस्ताव
भारत ने शनिवार को प्रस्ताव रखा था कि बातचीत केवल कोयला ही नहीं बल्कि सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से कम करने के निर्णय के साथ समाप्त होनी चाहिए। यूरोपीय संघ के उपाध्यक्ष फ्रैंस टिमरमैन्स ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि अगर यह पहले ही ग्लासगो में हुई सहमति के तहत शीर्ष पर आता है तो संघ भारत के प्रस्ताव का समर्थन करेगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की छठी आकलन रिपोर्ट का हवाला देते हुए, भारतीय वार्ताकारों ने मिस्र के कॉप 27 (COP27) अध्यक्ष से कहा था कि पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से कम करना होगा।