Constitution Day: रिजिजू बोले- क्षेत्रीय भाषाओं में होगा कानूनी सामग्री का अनुवाद, BCI ने किया समिति का गठन

जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली समिति क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनी सामग्री का अनुवाद करेगी और सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य कानूनी शब्दावली बनाएगी। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि विधायी विभाग ने 65,000 कानून के शब्दों वाली एक शब्दावली तैयार की है। हमारी योजना इसे डिजिटाइज करने की है, ताकि जनता उसका आसानी से इस्तेमाल कर सके। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित कानूनी शब्दावलियों को एकत्र, डिजिटाइज करने और जनता के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। 

रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि देश के न्यायिक तंत्र में आम लोगों का विश्वास बढ़े और वे इससे जुड़ाव महसूस करे। बोबडे समिति पहले कदम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनी सामग्री का अनुवाद करने के लिए सभी भारतीय भाषाओं की एक सामान्य आधारभूत कानूनी शब्दावली तैयार करेगी। इसमें  कानून की विभिन्न शाखाओं में अक्सर उपयोग किए जाने वाले शब्दों और वाक्यांशों को सूचीबद्ध किया जाएगा। 

PM Modi, on multiple occasions, has highlighted the need to encourage local languages in courts to increase the confidence of the common men of our country in the judicial system and to make them feel connected too: Union Law Minister Kiren Rijiju on #ConstitutionDay2022 pic.twitter.com/679BxZjtIx

— ANI (@ANI) November 26, 2022