38 दिनों तक चली मैराथन सुनवाई के बाद 'आधार' पर फैसला सुरक्षित, अनिवार्यता पर रहेगी रोक

'अब तक 1.21 अरब लोग बनवा चुके हैं आधार'

आधार की संवैधानिक वैधता को लेकर 38 दिनों तक चली सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एके सिकरी, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कानून के जानकारों की माने तो केश्वानंद भारती मामले के बाद आधार मामले की सुनवाई सबसे अधिक दिनों तक चली। जुलाई में इस पर संविधान पीठ फैसला सुना सकती है। संविधान पीठ का आदेश इस मायने में महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब तक 1.21 अरब लोग आधार बनवा चुके हैं और आधार के जरिए अब तक 19.16 अरब का लेन-देन हो चुका है।